काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनको प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको छ । साउन १ गतेदेखि भदौ १५ सम्मका ४५ दिनको प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको एक महिना भए पनि उनले बजेट ल्याएको ४५ दिन भएको छ ।
बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवादबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएसँगै शर्माले असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार नभेटाएपछि साउन १५ गते उनी पु:न अर्थमन्त्रालयमा फर्केका थिए ।
यो अवधिमा संघीय एवं प्रादेशिक निवार्चनका लागि निर्वाचन आयोग एवं सुरक्षा निकायहरुलाई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको, सिंहदरबार परिसरबाट श्रावण महिनाभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो उपयोगमा ल्याएको, राजस्व परिचालन १ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख भएको, नयाँ भन्सार एजेण्टको लाईसेन्स वितरण गरिएको लगायत विषयलाई मन्त्रालयले ४५ दिनको उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।
त्यस्तै ६८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०७९ उपर राय सहमति प्रदान गरिएको, जलश्रोत विधेयक, २०७९ को मस्यौदामा राय सहमति प्रदान गरिएको आदि विषयलाई पनि मन्त्रालयले ४५ दिने उपलब्धी भनेको छ ।
पूर्ण पाठ:
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को पहिलो ४५ दिन मा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित केही महत्वपूर्ण कार्यहरु
निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन
- संघीय एवं प्रादेशिक निवार्चनका लागि निर्वाचन आयोग एवं सुरक्षा निकायहरुलाई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको ।
बजेट कार्यान्वयन
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय/केन्द्रीय निकायहरुलाई २०७९/४/१ मा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइएको।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट विभिन्न मन्त्रालयहरुका सचिवज्यूहरुसँग समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको समय सारणी सहितको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी एवं पदाधिकारीहरुलाई काम प्रति उत्तरदायी बनाउन विभागीय मन्त्री र सचिव, सचिव र महाशाखा प्रमुख, सचिव र विभागीय प्रमुख बीच कार्यसम्पादन करार सम्पन्न गरिएको।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नतिजामूलक अनुगमनको अवधारणा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- सिंहदरबार परिसरबाट श्रावण महिनाभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर्नुपर्ने र ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्याँस सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमश: विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने सरकारको नीति अनुरुप यस मन्त्रालय परिसरमा संचालित चमेना गृह लगायतमा २०७९ भाद्र १ गते देखि ग्याँस सिलिण्डर पूर्णरुपमा विस्थापित गरिएको। यस मन्त्रालय अन्तर्गतका उपत्यका भित्रका सबै विभाग/कार्यालयहरुमा ग्याँस सिलिण्डर पूर्णरुपमा विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो मात्र प्रयोगमा ल्याइएको।
मूख्य मूख्य राय, सहमति
- बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ६८ कार्यान्वयनका लागि ६८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।
- विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०७९ उपर राय सहमति प्रदान गरिएको।
- जलश्रोत विधेयक, २०७९ को मस्यौदामा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यबिधि, २०७९ सम्बन्धमा सहमति प्रदान गरिएको।
- डिजिटल स्वायल म्याप कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- निर्यातका लागि प्राङ्गारिक उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- स्थानीय स्तरमा कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी (तेश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ सम्बन्धमा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०७८ सम्बन्धमा राय सहमति प्रदान गरिएको।
- निजामति कर्मचारीहरुको सामुहिक दुर्घटना वीमा कार्यविधि उपर राय सहमति उपलब्ध गराइएको।
- विषेश संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नका लागि तयार भएको अवधारणापत्र उपर राय सहमति उपलब्ध गराइएको।
- संघीय शिक्षा ऐन को संशोधनको मस्यौदामा राय सहमति उपलब्ध गराइएको।
- नेपाल राष्ट्रिय विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राय सहमति उपलब्ध गराइएको।
- शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण नियमावली को मस्यौदामा राय सहमति उपलब्ध गराइएको।
- ख्वप एवं दशरथचन्द विश्वविद्यालय सम्बन्धी अवधारणापत्रका सम्बन्धमा राय उपलब्ध गराइएको।
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदनमा राय उपलब्ध गराइएको ।
वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी रु २०० अर्ब कायम गर्न सहमति प्रदान गरिएको ।
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ वमोजिम निक्षेप सुरक्षणको सीमा २०७९ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी ५ लाख कायम गरिएको ।
- बीमा समितिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिएको ।
- राष्ट्रिय विमा नीति २०७९ को स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको ।
- धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावली, धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली संशोधनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको ।
- स्थानीय तहको संचित कोषको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई २०७९ पौषसम्म कायम गरिएको ।
- नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको बोनस शेयर र नगद लाभांश वितरण गर्न सहमती प्रदान गरिएको ।
- नागरिक लगानी कोषको वोनस शेयर वितरण गर्न सहमति प्रदान गरिएको ।
- लघु वित्त संचालन र साना किसान विकास बैंकको पुनर्संचना सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
राजस्व व्यवस्थापन
- बिल बिजक लिने दिने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सबै करदाताहरुलाई अनिवार्यरुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- आर्थिक विधेयक २०७९ ले व्यवस्था गरे वमोजिमको विद्युतीय सेवा कर (डिजीटल सर्भिस ट्याक्स) कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
- यस आ.व.मा हालसम्म (भदौ १४ गते सम्म) राजस्व परिचालन रु. १ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख भएको छ।
- नयाँ भन्सार एजेण्टको लाईसेन्स वितरण गरिएको ।
वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिमका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारसँग रु.९९ करोड १० लाख बराबरको अनुदान सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरिएको।
- नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब १२ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण त्रःण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।
- मानव श्रोत विकास सम्बन्धमा जापान सरकारसँग रु.३५ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरिएको।
- विकास सहायता प्रतिवेदन (Development Cooperation Report) प्रकाशन गरिएको ।
कोष तथा लेखा प्रणाली व्यवस्थापन
- विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
- वित्तिय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FMIS) र मन्त्रालयस्तरीय वित्तिय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (MFMIS) संचालनमा ल्याइएको ।
- आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यविधि २०७९ स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको।
अन्य
- आ.ब. २०७९/८० को लागि राष्ट्रसेवकहरुको तलवमान निर्धारण गरिएको ।
- कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संबैधानिक निकायहरु समेतका पदाधिकारी लगायत सबै राष्ट्र राष्ट्रसेवकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, सुविधाहरु तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न ३ महिना भित्र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी पूर्व मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिएको।
- नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गर्ने लगानी नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम त्रैमासिक (बैशाख, जेष्ठ र असार महिना) मा सम्पादन गरिएका कार्यहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको,
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को बैठक मिति २०७९/०४/१९ गते सम्पन्न गरिएको तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको तयारी बैठक सम्पन्न गरिएको ।
- सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनको कार्य भएको।
