काठमाडौं। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार बिस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिव ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आईतवार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि करिव ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो।
ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता आयोजनाको लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर र माल्दिभ्स,नेपाल र श्रीलंकका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात् सचिव पुस्करले समावेशीरुपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरु सुदृढ बनाउनसकिने बताए।
समावेशी रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्ने अर्थ सचिव पुष्करले बताए ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नती गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको विश्व बैंकको भनाइ छ ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ ।
डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउने छ । हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टर्नेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ , यसले स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्याउने बताइएको छ ।
यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउने छ । नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दीगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताए ।
साझा पोष्ट
