काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउने ३ हजार ७ सय ५६ जना जरिवानामा परेका हुन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने, ढिलो गरी बुझाउने नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको हो ।
खर्च बिवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र सो चित्तबुझ्दो नभएपछि देशभरका ३ हजार ७ सय ५६ नगर प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् ।
आयोगले एक सूचना निकालेर जरिवानामा परेका उम्मेदवारको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई गत साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै भदौ १ गते १ हप्ताको समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? भन्दै आयोगले सूचनामार्फत प्रश्न गरेको छ। साथै, तोकिएको समयावधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी पनि सूचनमा गरिएको छ।
कस्लाई कति जरिवाना ?
महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ७,५०,०००। (सात लाख पचास हजार) रुपैयाँ
महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ३,००,०००। (तीन लाख) रुपैयाँ
उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ५,५०,०००। (पाँच लाख पचास हजार) रुपैयाँ
उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २,५०,०००। (दुई लाख पचास हजार) रुपैयाँ
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ४,५०,०००। (चार लाख पचास हजार) रुपैयाँ
जरिवानामा पर्नेहरु (रकमसहित)