काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामै प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकले राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर कदम चालेको निष्कर्ष निकालेको हो । गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ । ‘सरकारमा सहभागी दलहरुको सयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ ।’ बैठकपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष चार नेताले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ।' राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार गरेको पनि बैठककाे ठहर छ । सत्ता गठबन्धनका चार दलले राष्ट्रपतिको कदमबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै दल र पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन । 'राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।' चार दलको निष्कर्ष छ -राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा यो बैठक आह्वान गर्दछ।' राष्ट्रिय जनमोर्चा भने राष्ट्रपतिको कदमका पक्षमा छ ।