संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा भिटोसम्बन्धी आ आफ्नै विशेषतायुक्त प्रावधानहरु रहेका छन्, कार्यकारी अधिकार नरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकहरुको राष्ट्राध्यक्षको भिटोसम्बन्धी अधिकार निकै सीमित रहेको छ । धारा ११३ (३) बमोजिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटक विधेयक पुनर्विचारको लागि उत्पतिको सदनमा पठाउने अधिकार दिएको छ, दोस्रोपटक लालमोहरको लागि पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले भिटो लगाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । धारा ११३ (४) ले स्पष्ट तरिकाले भनेको छ, दोस्रोपटक संसदले संशोधनसहित वा संशोधनविना कुनै विधेयकमा राष्ट्रपतिको अनुमोदनको लागि पठाउँछ भने राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकमा १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नेछ । त्यसकारण दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने भूमिका संविधानले दिएको छैन । यस्तो खोज्नु गैरसंवैधानिक काम हुन्छ । संविधानले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई भिटोको अधिकार दिएको भए अन्य संविधानहरुमा जहाँ राष्ट्रपतिलाई भिटोको अधिकार दिइएको छ, त्यहाँ त्यो भिटोलाई निरस्त गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । अन्य देशहरुमा सामान्य वहुमत, दुई तिहाई वहुमत, तीन तिहाई वहुमत र दुवै सदनको दुई तिहाई वहुमतको आधारमा भिटो निरस्त गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख भएको पाइन्छ, हाम्रो संविधानमा यी कुराहरु उल्लेख नहुनाले संविधानले दास्रोपटक राष्ट्रपतिबाट भिटो लाग्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन र त्यसकारण त्यो अधिकार दिएको छैन । फेरि भिटो लगाउँदा राष्ट्रपतिले स्पष्ट कारण दिनुपर्ने चलन छ र मन्त्रिपरिषद्को सहमति र सिफारिशमा काम गर्ने राष्ट्रपतिले त्यो कारण पनि मन्त्रिपरिषद्कै सल्लाह र सिफारिशमा नै गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिले भनेजस्तो विधेयकमा कुनै संवैधानिक र कानूनी त्रुटि छ भने त्यो अदालतले हेर्ने विषय हो, विगतमा पनि यस्तो भएको छ । संविधान निर्माताले राष्ट्रपतिलाई कानून निर्माणमा दोस्रो पटक कुनै भूमिका नदिनुको खास उद्देश्य भनेको एकजना राष्ट्रपतिले जनताको वहुमतले चुनेका प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम अधिकारमा अंकुश नलगाओस् भन्ने नै निहितार्थ देखिन्छ ।
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको क्रममा दिएको सीमित स्ववविवेकीय अधिकारबाहेक अन्य कुरामा खासै अधिकार दिएको छै्रन, अन्य सबै काम सरकारले धारा ६६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सहमति र सिफारिशमा वा संविधानले तोकेका अन्य निकायहहरुको सल्लाह र सिफारिशमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हिजोको कदममा पनि राष्ट्रपतिबाट त्यो कार्य पूरा नभएको कारणले राष्ट्रपतिको त्यो कदम गैरसंवैधानिक छ । संविधानले तोकेको समयावधिभित्र राष्ट्रपतिले विधेयकमा केही काम नगर्दा त्यो विधेयकमा लालमोहर लागेको मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखिन्छ र नेपालमा राष्ट्रपतिलाई भिटो लगाउने अधिकार नभएको कारण १५ दिन भित्र लालमोहर नलागेको कारण सभामुखले त्यसलाई लालमोहर लागेको अर्थ लगाउने र सरकारले त्यस आधारमा सो विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गर्नु राम्रो हुन्छ । उक्त विधेयक त्यसपछि संवैधानिक इजलासको विषय बन्न सक्छ र अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या गर्न सक्छ । - लेखक मधेस सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता हुन ।
साझा पोष्ट
