काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि सोको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका हुन् ।पाँचवटै रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरिसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलरन्जन सिंह, मोरङका देव शर्मालगायतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । रिटको पेसी भोलिलाई तोकिएको छ । संघीय संसद्का दुवै सभाबाट दोस्रोपटक आएको विधेयक १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने नागरिकता विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै अस्वीकृत गरेकी छिन्। सत्तागठबन्धनले यसलाई संसद्को अपमान र संविधानको घोर उल्लंघन भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ।