काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध हिजो कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट हालेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त हुने आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका हुन् । उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् । सबै रिट एकै प्रकृतिका हुनाले आज एकै इजलासमा हेरिने भएको हो ।
संघीय संसद्का दुवै सभाबाट दोस्रोपटक आएको विधेयक १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने नागरिकता विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन्। सत्तागठबन्धनले यसलाई संसद्को अपमान र संविधानको घोर उल्लंघन भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ।
