काठमाडौं । राष्ट«पति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेका सबै रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति विरुद्धसमेत दर्ता भएको ५ वटै रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेका हुन् ।
शुक्रबार पेसीका लागि इजलासमा चढेको भएपनि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धका सबै रिटहरु ३२ नम्बरमा परेको छ । त्यसअघि धेरै रिट निवेदनहरु रहेको कारण शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाई हुने सम्भावना भने निकै कम देखिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू सागर बराल, सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।
संघीय संसद्का दुवै सभाबाट दोस्रोपटक आएको विधेयक १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने नागरिकता विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन्। सत्तागठबन्धनले यसलाई संसद्को अपमान र संविधानको घोर उल्लंघन भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ।
