काठमाडौं । संघीय संसदमा जस्तै प्रदेश सभामा  प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसद चुनिन्छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा तर्फ समानुपातिक सांसद चुनिन दलहरुले तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ, प्रदेशमा भने यो थ्रेस होल्ड   १.५ प्रतिशत छ । तर कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने  निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन्। तर बाँडनु पर्ने सिट ३७ मात्रै भएकोले १ दशमलव ५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

यी आधारबाट नै दलहरूले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरू बाँडफाँट गरिने उनले बताए।

सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरूलाई आएको भागअनुसार दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरूले पठाएको नामहरू कानुनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधि चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए।

‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना ।' उनले भने,'समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूका लागि प्रदेश १ मा प्रतिस्पर्धा गरेका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गरे ? पहिलो आधार त्यो भयो । त्यसपछि उहाँहरूले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्यूनतम कटाएकै हुनुपर्छ।  १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुन पनि सक्छ । किनकि बाँडिनुपर्ने सिटहरू जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरूले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्छ ।'

सेन्टलग सूत्र अनुसार आयोगले दलहरुले पाउने सिट तय गर्छ । 

'१,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरूलाई तपाईँहरूको भागमा यति सिट पर्‍यो  । पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यहीअनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरू चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।’  उनले भने

यसकारण फरक–फरक छ प्रदेश संसद्को आकार:–
कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि, ७ प्रदेश सभामा सांसदहरूको संख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसदरू रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जनसंख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसाङ्ख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताए । उनले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए।

'यसका लागि मूल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोगले नेपालको संविधान जारी गरेपछि  १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने  निर्धारण गर्यो । एउटा जिल्लालाई कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने जति जनसंख्या र जत्रो ठूलो भूगोल भएपनि । जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता यि विभिन्न आधारमा क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ ।त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाइयो । यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभाहरु हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेश सभा बनाउने । यसलाई  मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेश सभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाव गरियो । किनकी समानुपातिकको के हो भन्दा जनसंख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।’  अर्यालले भने ।

महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व:–
सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताए । बन्दुसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एकतिहाइ महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ ।कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेख्छ । सोही अनुसार दलहरूले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ ।संविधानले विशेषतः दलहरूलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ । त्यसलगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

तर, प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ ।प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् ।

यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।