काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौं रूपैया जरिबाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध मेयर बालेन सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३०औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनको दावी छ ।
साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन् ।
आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
