काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने गरी ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवम् विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए ।
सचिवहरूबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यस पटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा सम्बोधन केन्द्रित गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मुख्यरूपमा आम नागरिकले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिएका हुन् । सङ्घीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उनले नागरिकले आशा गरेअनुरूप विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे ।
‘अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन’, प्रचण्डले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्यो ।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।
‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’ चेतावनी दिँदै प्रचण्डले भने ।
राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताए । मासिकरूपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशतमात्र भएकोमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना बेहोर्नुपरेको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो । धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकोले तत्काल नियमन गर्न उहाँले निर्देशन दिए ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गृह प्रशासनलाई अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्छ्योट गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इङ्गित गर्दै उनले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए ।
