अहिले जुन धारामा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको छ, पुन: त्यही धाराको प्रयोग गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता पनि देखिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा देखिने संवैधानिक जटिलतालाई सहजीकरण गरिदिन आफूअनुकूलको राष्ट्रपति ओलीले चाहेका छन् ।

सिद्धान्तहीन सत्तास्वार्थका लागि पुस १० गते सत्ता समीकरणको निर्माण भएर शक्तिको भागवण्डा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । 'सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, तत्कालका लागि अढाई वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार र त्यसपछि बाँकी अवधि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको' कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी 'राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भएको' पनि बाहिर आएको छ । त्यही सहमतिअनुसार नै माघ ५ गते एमालेको सभामुख विजयी भइसकेका छन् । प्रचण्डले सकभर राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसलाई दिन सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलबिच सहमति गराउन चाहिरहेका छन् । नेकां पनि राष्ट्रपति जस्तो संस्था साझा र तटस्थ हुनु पर्ने र त्यो पद आफूले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदैछ । राष्ट्रपति प्राप्त गर्नका लागि नै पुस २६ गते नेकांले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो । तर कुनै पनि हालतमा एमाले राष्ट्रपति छोड्न तयार छैन ।

आखिर राष्ट्रपतिको विषय यति पेचिलो किन बनिरहेको छ ?

१. राष्ट्रपति, सभामुख कुनै एउटा दलमा केन्द्रित गर्नुहुन्न । बेग्लाबेग्लै दलकाबिच भागवण्डा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भूराजनीतिक चासो प्रष्टै देखिएको छ । अझ विशेषत: राष्ट्रपति एमालेलाई दिनुहुन्न भन्ने नै भूराजनीतिक चासो देखिएको छ । विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक कारणले काम गरेको त छँदैछ, त्यसका साथै भूराजनीतिक चासो पनि एउटा कारण भएकाले राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बनेको छ । त्यसबाहेक अहिले जुन धारामा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको छ, पुन: त्यही धाराको प्रयोग गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता पनि देखिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा देखिने संवैधानिक जटिलतालाई सहजीकरण गरिदिन आफूअनुकूलको राष्ट्रपति ओलीले चाहेका छन् । मुख्य शक्ति एमालेमा केन्द्रित हुँदा त्यसबाट आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद असुरक्षित हुने प्रचण्डको बुझाइ छ । त्यो अवस्थामा प्रचण्ड पनि आफूलाई कम्फर्टेबल हुने राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । एमालेको नभएर काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा नै आफूलाई कम्फर्टेबल हुने बुझाइमा प्रचण्ड छन् । प्रचण्डले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिने गरी सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र त्यस विषयमा एमालेबाहेक अरूकाे विरोध देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनका अरु दल एमालेलाई बाहेक गरेर प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्छन वा गर्दैन ? स्वीकार नगरेमा प्रचण्डले काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध जाने जोखिम मोल्छन् वा मोल्दैनन् ? त्यो आगामी दिनले प्रस्ट पार्नेछ ।

२. वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको संयुक्त सरकार हो । गठबन्धनमा आधा कार्यकाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी कार्यकाल केपी ओलीले गर्ने सहमित भएको छ । अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पद प्रचण्डबाट ओलीमा ७६ (२) अन्तर्गत हस्तान्तरण हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । आलोपालो गर्नका लागि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिनासाथ वर्तमान सरकार विघटन हुन्छ । ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन पुन: संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर हुन सक्दैन । ओलीसँग बहुमत नभएकाले ओलीको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार पनि बन्न सक्दैन । त्यति मात्र नभएर संसद्को ठुलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत एमालेले अल्पमतको सरकार पनि बनाउन सक्दैन । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत संसद्का सदस्यमध्येबाट ओलीले सरकार बनाउन सक्ने भरपर्दो आधार दिन सक्ने अवस्थाका बारेमा अहिले नै विश्वस्त हुने स्थिति पनि छैन ।

३. संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बन्ने सरकार खास अवस्थामा एकपटकका लागि मात्र बन्न सक्छ । पटक पटक त्यही धाराअन्तर्गत नयाँ नयाँ सरकार बन्न सक्दैन वा गठबन्धनलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधा यो धाराले दिँदैन । यो धाराअन्तर्गत सरकार गठन गर्नेबारेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) मा प्रष्टै व्यवस्था गरिएको छ– “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिमको सरकार बन्न नसकेमा” भन्ने वाक्यांशले ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि ३० दिनको समय सुविधा संविधानले दिएको देखिन्छ तर अन्य सरकार गठनका लागि यतिका समय संविधानले दिएको देखिँदैन र छैन । त्यसैले पनि संयुक्त सरकार खास अवस्थामा निर्वाचनपछि निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र बन्ने सरकार हो ।

केपी ओलीलाई  संविधान, ऐनकानुन, राष्ट्रपति संस्थाको धज्जी उडाएर भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डको बहिर्गमन पछि पुन: ७६ (२) अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ । त्यसो गर्ने राष्ट्रपति भएमा मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा आसिन हुन सक्छु भन्ने ओलीको  बुझाइ छ । त्यसैले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन ओलीले सम्पूर्ण हतकन्डा प्रयोग गर्ने छन् ।'

४. अबको अढाई वर्षपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएका मितिले ३० दिनभित्रको अवस्था रहने छैन । त्यस स्थितिमा संविधानको धारा ७६ को (२) लाई पुन: प्रयोग गरेर ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन । सरकार गठनका लागि पटक पटक एउटा मात्रै धारालाई प्रयोग गर्दा सरकार गठनसम्बन्धी अन्य धाराहरू निष्कृय वा प्रयोजनविहीन हुने खतरा हुन्छ । संविधानले सरकार गठनका लागि चारओटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । बहुमत र संयुक्त सरकारबाहेक संविधानले अल्पमत र संसद्भित्रबाट गैरदलीय सरकारको पनि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यदि पटक पटक बहुमत वा संयुक्त सरकारको गठनसम्बन्धी धारालाई मात्र प्रयोग गर्ने हो भने अल्पमत वा गैरदलिय सरकारको गठन हुनै सक्दैन ।

५. अबको अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले राजीनामा दिँदा सरकार विघटन हुन्छ । संयुक्त सरकार विघटन भएपछि संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्छ । त्यस धाराअन्तर्गत संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने मौका नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्छ । नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने त्यो बेग्लै कुरा हो तर ७६ (२) बाट पुन: ७६ (२) मा गएर ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठन हुने होइन कि ७६ (३) अन्तर्गत नेकाको अल्पमतको सरकार बन्छ । यो कुरा केपी ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

६. शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र संविधानको धारा ७६ (५) आकर्षित हुन्छ । त्यो धारामा गएपछि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री हुने सपना “उडायो सबै हुरीले” हुन सक्ने भएकाले केपी ओलीलाइ संविधान, ऐनकानुन, राष्ट्रपति संस्थाको धज्जी उडाएर भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डको बहिर्गमन पछि पुन: ७६ (२) अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ । त्यसो गर्ने राष्ट्रपति भएमा मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा आसिन हुन सक्छु भन्ने बुझाइ ओलीको रहेको छ । त्यसैले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन ओलीले सम्पूर्ण हतकन्डा प्रयोग गर्नेछन् ।

७. विगतमा केपी ओलीले राष्ट्रपति संस्थालाई कठपुतली बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको सबैलाई अवगत नै छ । त्यसैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रपति ओलीलाई चाहिएको छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा काम गर्ने राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा मात्र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछन् । त्यसैले केपी ओली राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहँदैनन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बन्ने सरकार खास अवस्थामा एकपटकका लागि मात्र बन्न सक्छ । पटक पटक त्यही धाराअन्तर्गत नयाँ नयाँ सरकार बन्न सक्दैन वा गठबन्धनलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधा यो धाराले दिँदैन ।

८. एमालेलाई राष्ट्रपति दिएमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्न सक्ने र ओलीको नियन्त्रणमा रहेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुने छ भन्ने कुराको हेक्का प्रचण्डलाई पनि छ । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको संयुक्त सरकारको कुनै घटकले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले आप्mनो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाम्रो संविधानले पहिलोपटक सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि संयुक्त सरकारमा आबद्ध घटकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बन्देज लगाएको वा कुनै समयसीमा तोकेको छैन । यो प्रावधानका कारण राष्ट्रपति एमालेलाई दिने हो भने ओलीले कुनै पनि बेला आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्दछन् भन्ने आँकलन प्रचण्डले पनि गरेका छन् । त्यसैले नेकाको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउन सकिए आफू सुरक्षित भइन्थ्यो भन्ने दाउमा प्रचण्ड छन् । त्यसैले प्रचण्डको कोसिस एमालेलाई नभएर नेकालाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

९. केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली अधिनायकवादी प्रकारको छ । शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेर देशलाई अधिनायकवादतर्फ लैजान उनले लगातार प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । यी सबै अवस्थामाथि ध्यान दिँदा राज्यका मुख्य पद बेग्लाबेग्लै दलमा बाँडफाँड हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था कायम हुन्थ्यो । देश अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा हुँदैनथ्यो ।

-लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव हुन