काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये करिब तीन अर्ब फिर्ता गर्ने बताएका हुन् ।
गत मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा आज सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा थपलियाले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नहुने बताएका हुन् ।
उनले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताए । थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताए ।
नेपाल सरकारबाट उक्त निर्वाचनका लागि १० अर्ब विनियोजनमध्ये आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख निकासा भएकामा हालसम्म छ अर्ब ५० करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।
उनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । आगामी दिनमा सबै तहको निर्वाचनको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ ।
