बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१
Logo
बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।  आईतवार आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याको विषयमा जानकारी दिएको बताए ।

साझा पोष्ट
आइतबार, फागुन २१ २०७९
  • images
    अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या उच्चस्तरीय  संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
    images

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । 
    आईतवार आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याको विषयमा जानकारी दिएको बताए ।


    images
    images

    उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जा तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको किस्ता तिर्न समयको सहजिकरण गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्न नसक्ने वास्तविक समस्यामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको बताए ।  निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएको,बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण तरलतामा देखिएका प्रमुख समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने जानकारी गराएको उनले बताए ।  विगतमा बैंकहरुले व्यवसायीहरुको घरघरमा गएर ऋण दिएकाले अहिले समस्या आएको बताए । 

    golchha1678018757.PNG

    अध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरुले ऋण दिएको समय र अहिलेको आर्थिक परिदृश्य फरक भइसकेको भन्दै ऋणले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्जा तिर्नै नसक्नेहरुकाको हकमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने जानकारी गराएको पनि बताए ।  पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने पनि बताए । 

    ‘एकतिर कर्जा नतिर्ने भन्नेहरु पनि छन् । संस्थागत रुपमा कर्जा नतिर्ने भन्ने कुराहरु आएको छैन । अहिले भएका समस्याहरु बैंकको उच्च ब्याजदरले गर्दा तरलतासँग जोडिएका समस्या र समग्र अर्थतन्त्रमा भएका प्रमुख समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । बैंकको उच्च ब्याजदरले यस्ता विकृति आइराख्छन् । कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा सबै छन् । विगतमा कर्जा बैंकहरुले घरघरमा गएर दिएको थियो । अहिले आर्थिक परिदृश्य फरक भइसकेको छ ।’ उनले भने, ऋणले कर्जा तिर्न नसक्दा सरकारले केही सहुलियत दिनुपर्छ । कर्जा तिर्न नसक्नेहरुकाको हकमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने माग हो । अहिले चिन्ताको विषय खराब कर्जा रहेको छ । जसरी बैंकहरुमा खराबकर्जा बढ्दै गएको छ । त्यसले आगामी दिनमा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्यिाउँछ भनेका छौं । ६ प्रतिशतसम्म चालु आर्थिक वर्षमा पुग्ने हो भने  झन ठूलो समस्या आउनेछ । सरकारले समग्र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौं । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने भन्नुभएको छ ।’ 
     

    त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुक आर्थिक रुपमा जटिल अवस्थामा रहेकाले बैंकको वेसरेट नै हटाउनु आग्रह गरेको बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई प्रवाह गरेको कर्जामा ३ महिनामा हुने ब्याजदर र प्रिमियम बढ्न नहुने माग राखेको बताए ।  अध्यक्ष मल्लले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा हेरर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिइ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग लिने बैंकदर पनि ५ प्रतिशतसम्म ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 
    त्यस्तै,प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तुहरुको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।  उनका अनुसार  उद्यमीहरुलाई राज्यले दिने सहुलियत तथा अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नु पनि माग गरिएको छ । 

    प्रतिक्रिया हरु
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार