काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त हुँदै जान थालेपछि सुधारका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता जानकारले औँल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलवार काठमाडौँमा गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको बताएका हुन् । अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा जाने उनीहरुले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए। अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयलाई सरकार र संसद्ले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै थापाले यसका लागि सरकारले केही कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
“अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नु अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खालको सीमा छ । निश्चित ढाँचा र ढर्राबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौं”, उनले भने ।
राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई निकै कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले तत्काल कुनै निर्णय नगरे समस्या थप जटिल बन्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च मनोबल आवश्यक रहेको पनि थापाको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले जाेड दिए । 'अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो हुनेवाला छैन । आगामी अर्थमन्त्रीले सार्है अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो अवस्था आइसकेको छ । अब टालटुले होइन निर्मम भएर जानुपर्छ”, उनले भने । संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै वाग्लेले सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुन उनले आग्रह गरे । 'सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या छ । सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खर्च र आम्दानीको ग्याप पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ', वाग्लेले भने ।
सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषणबाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले देखिएको समस्या उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै समस्या रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतमा समेत समस्या देखिने गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो असहज अवस्था पहिले कहिल्यै महसुस नगरेको गोल्छाले भनाइ छ । “भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता कारणले विगतमा पनि निकै समस्या भोगेको थियौँ तर यसपालिको समस्या फरक छ । अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमै समस्या देखिएको छ”, उनले भने ।
तरलता अभावका कारण ब्यादजर बढेको र ब्याजदर बढेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गोल्छाले बताए । कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति बनाएकोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप देखिएपछि एकाएक कसिलो मौद्रिक व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको समस्या सिर्जना गरेको पनि उनकाे भनाइ छ ।
“राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधाले तरलता सहज भयो । तरलता पर्याप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिए । धितो मात्रै हेरे, व्यवसाय नै हेरेनन् । शेयर मूल्य बढ्यो, घरजग्गाको कारोबार फस्टायो तर पछि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै चारवटा निर्णय गर्योे”, गोल्छाले गुनासाे गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु, चालु पूँजी निर्देशिका लागू गर्नु, विलासिताका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनु र अन्य कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले निजी क्षेत्रमा समस्या देखिएको गोल्छाको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि कोभिड महामारी पुनःरुत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । “हामीलाई कडा एन्टिबायोटिक दिइयो । त्यसैका साइड एफेक्ट अहिले देखिए । एक वर्षअघि नै राजस्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकार थियौँ”, उनले भने । अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र होइन समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै समस्या देखिएको अग्रवालको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले बताए । ।
“उद्योगको क्षमता ४० देखि ८० प्रतिशत घटेको छ । उद्योगीले लगानीका योजना पछाडि सार्दै गएका छन् । नयाँ उद्योग त आएकै छैनन्, पुराना उद्योगमा पनि लगानी घटेको छ”, उनले भने । -रासस
