काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले लामो समयदेखि अलपत्र चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका विषयमा आफूमाथि लागेका आरोपहरुको जवाफ दिएका छन् ।
रंगशाला निर्माणस्थलमै पुगेर उनले मुख खोलेका हुन् । उनले आफूहरुमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ दिँदै रंगशाला अलपत्र पर्नुका कारण पनि सार्वजनिक गरेका छन । फेसबुकमा ३० मिनेट आठ सेकेण्डको भिडियो राख्दै उनले लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्ने सपना देख्दा आफूहरुले मानसिक यातना भोग्नुपरेको बताए । उनले आफूले कुनै गल्ती गरेको भेटिए जुनसुकै सजाय खेप्न तयार रहेको पनि बताए छन् ।
धुर्मुसले फेसबुक मार्फत बोलेका कुराको मुख्य अंशः
विगत डेढ वर्षदेखि यही रंगशालाका कारण मानसिक यातना भोगिरहेको छु । मेरो निजी र पारिवारिक जीवन विथोलिएको छ । आखिर मैले गरेको अपराध के हो ? देशका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्न खोज्नु नै मेरो अपराध हो ?
तपाईंहरुले गर्नुभएको सहयोग खेर गएको छैन । सबै यही खर्च भएको छ । हामी निमित्तमात्र हौं । स्वयम्सेवी हौं । यो राज्यको सम्पत्ति हो । सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगाउनुअघि यहाँ हेर्न आइदिनुस् ।
आज नेपाली क्रिकेट जहाँ पुगेको छ, रंगशाला आवश्यक रहेछ कि रहेनछ ? टीयू ग्राउन्डको प्रतियोगिता भूईंमा बसीबसी हजारौंले हेरिरहँदा, भूईंमा पनि नअटाएर रुखमा झुण्डिएर हेरिरहँदा रंगशालाको आवश्यकता महसुस भयो कि भएन ?
हामी कहाँ लुकेका छौं ? कहाँ भागेका छौं ? अहिले पनि फिल्डमा रुँघेर बसेका छौं । डेढ वर्षदेखि सिंहदरबारका ढोकाढोका चहारेर लौन निकास निकाल्नुपर्याे भनेर अनुनय गरें । हो, हामीले नसकेकै हौं । अरु कुनै कारणले नभएर मात्र आर्थिक अभाव हाे । हामीलाइ के थाहा कि कोरोना भाईरस आउँछ भनेर हामीलाई के थाहा कि ती गरिएका वाचाहरु वाचामै सीमित हुन्छन, हामी यसो गर्छाैं यो गर्छाैं त्यो गर्छाैं फुरुङ्ग बनाईयो । आशावादी भयौं । तर गरेका वाचाहरु वाचामै सीमित भयो । र नसक्ने स्थिति आयाे ।
एक वर्षअघि पुस २ गते स्वामित्व लिइदिन अनुरोध पत्र महानगरमा पठायौं । आम्दानी खर्चको मूल्यांकन गरियो । भौतिक संरचनाको चेकजाँच गरियो । त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म आफ्ना कुरा राख्छु भन्दै थिएँ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।
दोस्रोपटक कोरोना भएर बेडमा सुतिरहेको बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भनेर सनसनी समाचार फैलियो । परियोजनाको जम्मा खर्च ५७ करोड छ । ५७ करोड नै भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी हालियो । यही रंगशालामा मेयर कप आयोजना गरेर नमूना खेलमैदानको पैसा २ लाख १० हजार नतिर्नेहरु उजुरी हाल्न पुग्नुभएछ ।
म चाहिँ मूल्यांकन सकिएपछि वास्तविक कुरा बाहिर आइहाल्छ भनेर पर्खिबसें । महानगरपालिकाले बोलाएको सीएको टीमले महानगरलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, हिसाब सार्वजनिक भएन । ती रिपोर्टहरु फागुनमा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगे । ५ गते खेलकुद मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो एक हप्तामा सुझाव दिन भनेर । तर, एक हप्तासम्म समितिका पदाधिकारीको चिठी पनि पुगेको थिएन । म आफैं चिठी बोकेर हिँडे । बैठक बस्यो । अब त सुझाव देला, टुंगिएला भन्यो छैन ।
फेरि अर्को मूल्यांकन सुरु भयो । जागिर छोडेका इन्जिनियर र अकाउन्टेन्ट बोकेर सिंहदरबार धाइरहें । एक दिन होइन, दुई दिन होइन । यो चाहियो, त्यो चाहियो भनियो । मन्त्रीकहाँ गयो, रिपोर्ट दिएको छैन भन्छन् । सचिवकहाँ गयो पर्खिनुस् न भन्छन् । साढे पाँच महिना बित्यो खेलकुद मन्त्रालयमा । तर, रिपोर्ट आएन । मौखिक रुपमा समितिका सदस्यले भन्न थाल्नुभयो, नेपाल सरकारसँग यो परियोजनामा कुनै लेनादेना छैन । यो रिपोर्ट त महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाउनुपर्छ । महानगरपालिकाले नै भुक्तानी गरेर सल्टाउनुपर्ने थियो । महानगरपालिकालाई सोध्यौं । केन्द्रीय सरकारले सकार्नुपर्छ भनियो । महानगर र केन्द्रीय सरकारको चक्कर लगाउँदालगाउँदै दिन बिते ।
राज्यले जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा राज्यकै सम्पत्ति बनेको छ । उधारो तिर्नुपर्ने सबै हरहिसाब अडिट रिपोर्टमा देखिएको छ । कानूनले छेक्यो उधारो तिर्नलाई ।
विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुकहाँ पुगें, लौन टुंगाइदिनुपर्यो भनेर । गैरआवासीय नेपाली संघ, क्रिकेट संघ, खेलकुद परिषद कहाँमात्र धाइनँ । अब अगाडि बढाइदिनुस् भनेर अनुरोध गरें । मुख्यसचिवकहाँ पुगियो । म त मर्ने अवस्थामा पुगिसकें, कि खोट देखाइदिनुपर्यो होइन भने म यसरी नसक्ने भएँ भनें । आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएँ । अब टुंगिन्छ भन्दाभन्दै साउन ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट अर्को समिति बन्यो, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा । त्यसले एक महिनाभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने थियो । रिपोर्ट त पेश भयो स्वामित्व लिने भनेर । तर, निर्णय गर्ने बुँदाहरु लेखेनछ भनियो । अब दशैं सकेपछि टुंगिन्छ भनियो । दशैं सकियो, तिहार सकियो । फेरि चुनाव आउने बेला भयो, अहिले मिल्दैन भनियो ।
हरेक मन्त्रीलाई अनुरोध गरें । क्वाटरमा पुगें । टुंग्याइदिनुस्, न्याय दिलाइदिनुस् भनें । चुनावको आचारसंहिताले दिँदैन भनियो । चुनाव सकिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकहाँ धाएँ । टुंग्याइदिनुस् भनें । तर त्यो सरकार पनि गयो ।
अहिले नयाँ सरकार आएको छ । अनुरोध गरिरहेका छौंं । अझै आशावादी भइरहँदा कहींकतैबाट टुंगिएको अवस्था छैन । हरहिसाब सार्वजनिक गरिएला भनेर सास्ती खेप्दै आइयो । मैले गरेको काम सही छैन भने खोट देखाइदिनुपर्यो । सञ्चारमाध्यममा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च छ भने ३९ करोड ८० लाख संकलन भएको छ । १८ करोड ४३ करोड रुपैयाँ उधारो छ ।
हामी परिवन्दमा फस्दै गयौं । महत्वाकांक्षी काम भनियो । राज्यले गर्ने काम व्यक्तिले किन गरेको भनियो । घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने भनियो । हामीले यो परियोजना हचुवामा अघि बढाएका थिएनौं । उधारोमा सामान झारीझारी राज्यको सम्पत्ति बनाउने मलाई त सम्मान गर्नुपर्ने होइन ?
चितवनमा महायज्ञ लाग्यो । आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सहयोग गर्नुभयो । जसजसले बोल्नुभएको थियो । तर, बोलेकामध्ये अधिकांश रकम आएनन् । ७९ करोडमध्ये ९ करोड ४१ लाख आयो । कबोल भएको पैसा आउला भन्ने आशले उधारोमा सामान झारिएको थियो । बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले ३० करोड दिने भन्नुभएकोमा ३ करोड आयो, बाँकी २७ करोड आएन ।
हामीलाई यसरी बदनामी, आलोचना र चरित्रहत्या गरियो कि मानौं करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर भागेको जस्तो । गाडी जोडे, स्वीमिङ पुलसहितको घर बनाए अरे ! हो, आँसुको स्वीमिङ पुल बनेको छ । हामीले कलाकारिता गरेर नै पैसा कमाएका थियौं । २०६७ सालमै घर-गाडी जोडिएको हो । सातवटा कम्पनीका सद्भावना दूत थियौं । अभाव थिएन । आम्दानी कसैलाई भाग लगाउनु पर्दैनथ्यो । तर, यस्तो बनाइयो कि मंगल ग्रहबाट टुप्लुक्क झुल्कियौं र रंगशालाबाट भ्रष्टाचार गरेर विलासिताको लाइफ बाँचिरहेका छौं ।
जग्गाको विषयमा पनि अफवाह फैलाइएको छ । हामी कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हडप्न आएका थिएनौं । जग्गामा हाम्रो के दोष छ ? जग्गा उपलब्ध गराएको सरकारले होइन ? यो ठाउँमा बना भनेर दिइयो । डेढ वर्षपछि एक्कासी यस्ता कुराहरु आए । किसानको छोरो हुँ । हलो जोतेर पढेको । कृषिप्रति मोह छैन होला ?
हामी आउँदा यो जमिन कस्तो थियो ? तीन-चार फिटमा पानी आउँथ्यो । सिमसार हो । १७ फिट पुरेर जग हालिएको थियो ।डेढ वर्ष बिताइसकें । अझै पनि कहाँ-कहाँ हिसाब देखाउनुपर्ने हो देखाउन तयार छु । अझै चेकजाँच गरियोस् । चारवटा समिति गठन भइसके । कतै गडबडी भएको भए मेरो हातमा हत्कडी हुन्थे होला ।
सरकार त सबैको अभिभावक हो नि ! अभिभावकले सन्तानलाई माया र संरक्षण दिन्छ होला भनेको रुँदै हिँड्नुपरेको छ । मेरो खोट देखिन्छ भने तुरुन्तै निर्णय होस् । यदि कोही कसैलाई हाम्रा हिसाबहरु, अडिट रिपोर्ट चित्त बुझ्दैन भने एकचोटि रंगशालामा आएर हेर्नुस् । कृपया एकचोटि रंगशालामा आईदिनुस मेरो विन्ती । हेर्नुस तपाइँले सहयोग गरेको बराबरको संरचना यहाँ बनेको तपाइँको आँखाले देखेन, ठहर्याएन भने मलाई यहीँ मार्दिनुस, यहीँ गाड्दिनुस खाल्डो खनेर म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु । तर पल पल नमार्दिनुस ।
मेरो परिवार पलपल मरिरहेको छ । हरेक दिन घर फर्किंदा परिवारले सोध्छन्- आज टुंगियो ? श्रीमती सुन्तलीले महायज्ञको अन्तिममा बोलेको कुरालाई बंग्याएर महारानी भनियो । तथानाम गालीगलौज गरियो । बरु मलाई गाली गर्नुस् । मेरो परिवारका सदस्यलाई, अभियन्ता कसैलाई गाली नगरिदिनुस् । दोष सबै म जिम्मा लिन्छु । मेरो परिवारमा कसले कतिवेला आत्मदाह गर्ने हुन् भन्ने अवस्था छ ।
अहिले संचार माध्यममा यो रंगशालाको स्वामित्व सरकारले लिएर अघि बढाउने भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ हामी आशवादी पनि छौं र यसको नेतृत्व भरपुर महानगरपालिकाले लिओस । यदि महानगरपालिकाको नेतृत्वमा अघि बढ्छ भने यो नबनुञ्जेलसम्म म स्वयंसेवीरुपमा खट्न तयार छु ।
