बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१
Logo
बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१

ब्रिटिश गोर्खाको बेलायत सरकारलाई चेतावनी : पेन्सनलाई वार्ताको शर्त नबनाए आमरण अनशन

ब्रिटिश गोर्खाको बेलायत सरकारलाई चेतावनी : पेन्सनलाई वार्ताको शर्त नबनाए आमरण अनशन

काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले पेन्सनको विषयलाई वार्ताको न्यूनतम् शर्त बनाउन माग गरेको छ । त्रिपक्षीय वार्तामा बेलायत सरकारले कल्याणकारी प्याकेज ल्याएर पेन्सनको विषयलाई नराख्ने आशंका उत्पन्न भएको भन्दै समितिले आगामी वार्तामा पेन्सन एजेण्डा अनिवार्य गराउन बेलायत सरकारसँग माग गरेको हो । पेन्सनको एजेण्डा सामेल नभए फेरि आमरण अनशन बस्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । 

साझा पोष्ट
सोमबार, चैत १३ २०७९
  • images
    ब्रिटिश गोर्खाको बेलायत सरकारलाई चेतावनी : पेन्सनलाई वार्ताको शर्त नबनाए आमरण अनशन
    images

    काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले पेन्सनको विषयलाई वार्ताको न्यूनतम् शर्त बनाउन माग गरेको छ ।


    images
    images

    त्रिपक्षीय वार्तामा बेलायत सरकारले कल्याणकारी प्याकेज ल्याएर पेन्सनको विषयलाई नराख्ने आशंका उत्पन्न भएको भन्दै समितिले आगामी वार्तामा पेन्सन एजेण्डा अनिवार्य गराउन बेलायत सरकारसँग माग गरेको हो । पेन्सनको एजेण्डा सामेल नभए फेरि आमरण अनशन बस्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । 

     ‘नेपाली राजदूतावासले हामी गोर्खा प्रतिनिधिलाई आउंदो १९ अप्रिल २०२३ का दिन मन्त्रीस्तरिय वार्ता तय भएको अवगत गराएको छ ।तर, बेलायती रक्षामन्त्रालय (एमओडी) ले विगत जस्तै हामीलाई उसको विभेदकारी नीति कायम राख्दै ब्रिटिश कानून र मानवअधिकार विपरित अर्को अपमानित हुने खालको वेलफेयर (कल्याणकारी) प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’  ब्रिटिश गोर्खा  सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जारी गरेकाे  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसकारण हामी आगामी वार्तामा पेन्सन एजेण्डा अनिवार्य हुने प्रत्याभूति बेलायत सरकारबाट चाहन्छौं ।’

    बेलायत सरकारका तर्फबाट बारम्बार त्रिपक्षीय वार्ताको एजेण्डामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मात्र हुन्छ पेन्सन मुद्दा होइन भन्ने कुरा भएपछि संघर्ष समिति सशंकित छ । 

    'गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष हाम्रा माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिनुअघि यही ३१ मार्च, २०२३ सम्ममात्र पर्खने जानकारी सबैमा दिन चाहन्छौं ।त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दासमेत एजेण्डामा राखी गहन छलफल हुनुपर्ने हाम्रो न्यूनतम शर्त छ ।’ समितिले भनेको छ,'यदि ब्रिटिश सरकारले वेलफेयर विषयमा मात्र छलफल गर्न खोज्यो भने हामी फेरि आमरण अनसन जस्तो अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं ।‘हाम्रो धैयर्ताको बांध अब टुट्न लागिसकेको छ, यदि यसपटक पनि हामीलाई नजरअन्दाज गरिए आन्दोलनले उग्र रुप लिने चेतावनी समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत दिन चाहन्छौं ।’

    british 11679898365.jpg

    british 21679898420.jpg

    प्रतिक्रिया हरु
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार