काठमाडौं । जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
रामेछापका कल्याण बुढाथोकीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ सोमबार लगेको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरेका हुन्।
‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्नेजस्ता सरकारको नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन’, दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ।
रिटमा जनयुद्ध दिवस निरन्तर सरकारी स्तरमै मनाउने र वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो । सरकारले यस वर्ष फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनुका साथै २०८० सालको वार्षिक क्यालेण्डरमै समावेश गरेको छ।
