कांग्रेस र माओवादीले संक्रमणकालिन न्यायलाई जति जति छल्न खोजिरहेका छन् त्यति त्यति नै उनीहरु फस्दै फस्दै गैरहेका छन् । त्यसैले यो विधेयकमा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने होइन सजायको दायरामा ल्याउन नै जोड दिनु माओवादी र कांग्रेसका लागि हितकर हुनेछ ।
१. संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदमा छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९, संसदबाट पारित भइ नसकेका कारण विषयगत समितिहरुको गठन भइसकेको छैन । त्यही मौकाको फाइदा उठाएर सरकार विधेयकलाई विषयगत समितिमा नलगेर द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)बाट पारित गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकको समग्र अध्ययनबाट अहिले पनि सरकार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने, दोषीलाई सजाय दिने मनस्थितिमा नभएको नै देखिन्छ ।
२.२०६३ साल मंसिर ५ गते माओवादी र राज्यपक्षका बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको नाम,थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी गराउने सहमति भएको थियो । त्यसका साथै सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेशण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने सहमति भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै बेपत्ता व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरुमाथि छानविन गरेर सजायको दायरामा ल्याउनुको सट्टा राज्य र माओवादी दुईटै त्यसबाट उम्किन विभिन्न प्रकारका बहाना खोज्दै छन् । जसको परिणाम अहिलेसम्म संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन र संरचना निर्माण गर्ने प्रयत्न भए पनि ती कानुन र संरचनाको मुख्य भूमिका भनेको दोषीहरुलाई बचाउनेमा नै केन्द्रीत रह्यो । विवादित ऐन र संरचनाका कारण द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
३. संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा द्वन्द्व पीडित, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चारवटा चासो छन् । जुन सही छन्: १. गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, २. क्षमादान दिन मिल्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितले सुसुचित हुन पाउने र स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार, ३. अहिले अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालिन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, ४. बलात्कार, यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउने रहेको छ । तर सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत विधेयकले यी चारवटा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
४. संक्रमणकालिन न्याय राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो । सरकारबाट ०७१ सालमा जारी फितलो प्रकारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका त्यसका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतको समेत विरोध तथा आपत्ति जनाइरहेको छ । यहाँसम्म त्यो ऐनका कैयौँ दफाहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बदर समेत गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसला, द्वन्द पीडित, नेपालको मानव अधिकारवादी समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मुख्यतयाः संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा चारवटा कुरालाई समावेश गरिनु पर्ने कुरामा अडान लिदै आएका छन् । १. गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, २. क्षमादान दिन मिल्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितले सुसुचित हुन पाउने र स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार, ३. अहिले अदालतहरुमा विचाराधिन मुद्दा संक्रमणकालिन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, ४. बलात्कार, यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउन कानुनहरुमा संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् ।
५. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मुख्य कमजोरी भनेको गम्भीर अपराधमा पनि अपराधीलाई क्षमादान दिने तथा पिडक तथा पीडितका बिचमा मेलमिलाप गराउने रहेको छ । मूल ऐनको परिभाषा खण्डमा कस्तो कार्य व्यक्ति बेपत्ता पार्ने भित्र पर्दछ भन्ने परिभाषालाई यो विधेयकले हटाउने काम गरेको छ । विधेयकमा एउटै प्रकृतिका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यभित्र राखेको छ । जस्तै विधेयको दफा २ उपदफा (४) मा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारिरीक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरिर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपीट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, निजी घर सम्पत्तिबाट कसैलाई बेदख्खल गर्ने वा आफ्नो कब्जामा लिने कार्यलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघनको कार्यभित्र राखिएको छ भने त्यही कार्य यद्यपि विशेषण जोडेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र राखिएको छ । जस्तै क्रुर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेकोलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र राखेको छ । हत्यालाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघन तर हत्यामा क्रुर विशेषण जोडेर ज्यान मार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र राखेको छ । सरकारले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड कायम गरेको छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड कायम गर्नुका पछाडि सरकारको नियत विधेयकका अरु दफाको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ । जस्तै विधेयकको दफा ९ ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने पिडक र पीडितका बिच मेलमिलाप गर्न नपाइने तथा दफा १५ ले पिडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यही दफाले मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र पर्ने कार्यमा मेलमिलाप गर्न पाइने र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई क्षमादानका लागि पनि सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई सजाय हुने भनि व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई निष्कृय बनाइदिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाबाट ज्यान मार्ने, बलात्कार गर्ने, बेपत्ता पार्ने, शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने, अंगभंग गर्ने, अपांग बनाउने र निजी घर सम्पत्ति खोस्ने पिडक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्नेहरुलाई मेलमिलापको माध्यम वा क्षमादानको सिफारिसद्वारा बचाउन खोजिएको छ ।
६. विधेयकका दफा दफाहरुमा मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरुलाई बचाउन वा उन्मुक्ति दिन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै विधेयकको दफा १८ मा तात्कालिन परिस्थिति कारण संक्रमणकालिन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिइ विशेष अदालतले सजायमा घटाइ सजाय निर्धारण गर्न पाउने विशेषाधिकार दिएको छ । त्यसैगरी विधेयकको दफा १८ को उपदफा (३) मा आयोगले मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सम्पूर्ण अंग पुरा गरे पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने स्वविवेकिय अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ । त्यसैगरी दफा १८ को उपदफा (५) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी पीडितका विरुद्ध माग दावी लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा संशोधन गरी थप गरेको दफा २९ को (ग) मा विशेष अदालतबाट फैसला नहुँदै प्रतिवादीले आफूमाथि लगाएको अभियोग स्वीकारेमा, पश्चाताप गरेमा, भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा, पीडितसँग क्षमायाचना गरेमा निजलाई मनासिव माफिकको मौका दिएर सजायबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी २९ (घ) मा विशेष अदालतले समेत घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालिन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिइ प्रचलित कानुन बमोजिमको सजाय घटाइ सजाय निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
७. विधेयकको दफा ९, १३, १५, १८, तथा मूल ऐनको दफा २९ को संशोधन गरेर विधेयकमा थपिएको (ग) र (घ) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्तिको लागि बाटो खोलिदिएको छ । अर्थात् प्रस्तुत विधेयकले पनि गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, गैर न्यायीक हत्या, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्नेहरु कानुनको दायरामा नपर्ने निश्चित जस्तै छ ।
८. सर्वोच्च अदालत, द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाइरहेको अदालतहरुमा विचाराधिन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायीक आयोगमा वा विशेष अदालतमा सर्न नपाउने मागलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनको दफा २९ (ख) मा मुद्दा सर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरी विभिन्न नियमित अदालतमा चलिरहेका मुद्दालाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन अनुसार २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेर नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुठाराघात गरेको छ ।
९. पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी र कांग्रेसले नै संक्रमणकालिन न्यायलाई शुरुदेखि नै गिजोल्दै आएका छन् । त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राम्रो परिणाम देखा परिरहेको छैन । संक्रमणकालिन न्यायलाई यसरी नै गिजोल्दै लैजाने हो भने चाहेर वा नचाहेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुलाई नेपालको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तर्फ उन्मुख गराउने कार्य हुनेछ । त्यस्तो कार्य कसैका लागि पनि हितकर हुन सक्दैन । संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन कनुन फिलतो बनाएर माओवादी र कांग्रेसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट बचाउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । बंगलादेशको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । बंगलादेशमा संक्रमणकालिन न्यायलाई ढाट्दै छल्दै अपराधमा संलग्न आ–आफ्ना मान्छेलाई बचाउनका लागि लगातार ४१ वर्षसम्म कोशिस नभएको होइन । तर अन्ततः ती अपराधीहरुले मृत्यदण्डको सजाय भोग्नु पर्याे । माओवादी र राज्यले पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई छल्न थालेको १६ वर्ष भइसक्यो । तर जति जति उनीहरुले छल्न खोजिरहेका छन् त्यति त्यति नै उनीहरु फस्दै फस्दै गैरहेका छन् । त्यसैले यो विधेयकमा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने होइन सजायको दायरामा ल्याउन नै जोड दिनु माओवादी र कांग्रेसका लागि हितकर हुनेछ ।
१०. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछन् । त्यसैले द्वन्द्वको क्रममा नेपालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि निरन्तर चासो र खबरदारी रहँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्दको क्रममा दुईटा हतियारधारी पक्षले एक अर्कालाई मार्नु स्वभाविक मानिन्छ । तर त्यो अवधिमा निशस्त्र तथा सर्वसाधारण जनतामाथि दुईटै पक्षले बल प्रयोग गरेर उनीहरुका मानवीय अधिकारहरुलाई हनन् गर्न मिल्दैन । विश्वमा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा सर्वसाधारण जनताको मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने राज्य वा विद्रोही पक्षमाथि संक्रमणकालिन न्यायको आधारमा कानुनी कारबाही गर्न उपेक्षा गरेको, ढिलाई गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप्प लागेर नबसेको प्रशस्तै उदाहरणहरु पाइन्छन् । कंगोमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई मात्र नभएर विद्रोही नेतालाई समेत देशको संक्रमणकालिन सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनले सजाय नगर्दा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले १४ वर्षको सजाय तोकेको थियो । बंगलादेशमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई लगातार ४१ वर्षसम्म छल्ने काम भयो । अन्ततः दोषीहरुलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय भोग्नु परेको देखिन्छ ।
११. द्वन्द्वको क्रममा द्वन्दरत पक्षले आफूमाथि भए गरेका ज्यादतिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनेदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा समेत मुद्दाहरु दिएका छन् । सशस्त्र द्वन्दको क्रममा नेपालमा को कोबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भयो त्यसको फेहरिस्त संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चआयुक्त मार्फत् पनि पुगेको छ । द्वन्दको क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चआयुक्तले नेपालमा रही काम गरेको थियो । भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा दैलेखकी पुर्णमायाले आफूमाथि सेनाबाट भएको यौनहिंसा तथा बागलुङकी जसोदा शर्माले आफ्नो पतिलाई सेनाले बेपत्ता पारेको लगायतका २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दाहरुमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले माओवादी र राज्यलाई दोषी देखाएर फैसला गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको थियो । फैसला भएका सबै उजुरीमा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गरेकोमा नेपाललाई जिम्मेवार ठहराएको थियो । त्यसैगरी २०७५ साल माघ १० गते संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित आठवटा युरोपियन मुलुकले नेपालको द्वन्दकालिन मुद्दाहरुमा राज्य र माओवादी दुईटैले उम्किन विभिन्न बहाना र षड्यन्त्र गरिरहेकोमा त्यसको आलोचना गर्दै वक्तव्य समेत जारी गरेको थियो ।
१२. द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न आफ्ना मान्छेलाई बचाउन राज्य र माओवादी दुईटै प्रयत्नरत छन् । तर अर्को कुरा नेपालले विभिन्न मितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न घोषणापत्रलाई समर्थन गर्दै त्यसको पक्ष राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । संक्रमणकालिन न्यायको दौरान मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई सजाय नगर्ने हो भने नेपालमा कानुनको शासन नरहेको र दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने र त्यसकारण विभिन्न मुलुकबाट आउने अनुदानका साथै विभिन्न मुलुकले नेपालमा गर्ने लगानी समेत रोकिने डरले राज्य र माओवादी एकातर्फ, आ–आफ्ना मान्छेलाई बचाउन र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि कायम राख्ने गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई छल्न खोजिरहेका छन् ।
-लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव हुन् ।
