काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको खर्च खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रवार पदभार समालेपछि श्रेष्ठले सुराकीको नाममा गृहमन्त्रीले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका हुन् यो प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेख परीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने गरिएको थियो । मन्त्रीले निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिदै आएका थिए ।
गत वर्ष असोजमा सचिवले लिने २० हजारको सीमा बढाएर २५ हजार बनाइएको छ । यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
