काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
अघिल्लो संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।
पहिलो पटक विधेयक पठाउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न बुँदाहरूमा पुनर्विचार गर्न संसदमा विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। एक पटकका लागि विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदले दोस्रो पटक पनि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि पनि राेकेकी थिइन् । संविधानअनुसार १५ दिन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपनि भण्डारीले विधेयक त्यत्तिकै राखेकी थिइन्।
नयाँ संसद बनेर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सरकारले पहिलाकै विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि फेरि पठाउनेबारे छलफल थालेको थियो।
यस विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले पनि संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमा केही कानुनविद्ले पहिलाकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने बताएका थिए भने केहीले त्यो विधेयक मरिसकेकाले नयाँ विधेयक ल्याउनु पर्ने राय दिएका थिए।
यसअघि सत्ता गठबन्धनमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै शीतलनिवासले कानुनविद्हरुसँग आवश्यक परामर्श समेत गरिसकेको अवस्था थियो । शुक्रबार सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दुबै संसदले दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा विवाद भने कायमै छ ।
