बिहीबार , वैशाख १३ गते २०८१
Logo
बिहीबार , वैशाख १३ गते २०८१

कालोसूचीका कम्पनीले ल्याए मल, स्वीकृत गरिए राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सान हुने

कालोसूचीका कम्पनीले ल्याए मल, स्वीकृत गरिए राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सान हुने

साझा पोष्ट
बुधबार, जेठ १७ २०८०
  • images
    कालोसूचीका कम्पनीले ल्याए मल, स्वीकृत गरिए राज्यलाई डेढ अर्ब नोक्सान हुने
    images

    काठमाडौं । समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कालोसूचीमा परेका सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि चीनबाट मल ल्याएका छन् । आफैले कारबाही गरेर कालोसूचीमा राखेका कम्पनीले मल ल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मल नबुझ्ने अडानमा छ ।


    images
    images

    यसअघि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल नल्याएको र सो कम्पनीले चारपटक म्याद थप्दा पनि मल ल्याउन सकेका थिएनन् । अहिले विश्व बजारमा मूल्य घटेका बेला कृषि सामग्रीसँग अनुमति नलिई मल ल्याएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ ।

    २०७९ सालमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले मल ल्याएकाले आफूहरूले नबुझ्ने अडानमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीको इजाजतबिनै कम्पनीले मल ल्याएकाले बुझ्न सकिँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘हामीले पटकपटक मल ल्याउन ताकेता ग¥यौं तर कम्पनी सम्पर्कविहीन भयो ।’

    मूल्य बढ्दा सम्पर्कविहीन, घट्दा ल्याउन हतारा

    मलको अभावले किसान छटपटाइरहेका बेला मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि कृषि सामग्री लिमिटेडले बाध्य भएर चारवटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको ती अधिकारीको दाबी थियो । कृषि सामग्री लिमिटेडले कालोसूचीमा राखेपछि ती कम्पनी मल ल्याउँछौं भन्दै उच्च अदालत गए ।

    उच्च अदालतले मल ल्याउन दिन भन्यो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ४५ दिनभित्र मल ल्याउनका लागि समयसीमा दिए पनि कम्पनीका व्यक्ति नै सम्पर्कविहीन भएको कृषिका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘समय थप्दा पनि मल नल्याएपछि यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेर सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।
    मलको ग्लोबल मूल्यअनुसार अहिले मलको अधिकतम मूल्य ४ सय ५० डलर मात्रै छ । जबकि, दुई वर्षअघि ९ सय ४८ डलर अर्थात् प्रतिमेट्रिक टन १ लाख २९ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । अहिले मलको मूल्य विश्व बजारमा ४ सय ५० डलर अर्थात् ५५ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । अहिले त्यसरी मल ल्याउन दिने हो भने राज्यले १ अर्ब ५० करोड नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारेको विस्तृत खबर आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

    प्रतिक्रिया हरु
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार