काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ । धारा ३७० ले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । यो धारा अनुसार भारतीय संविधानको धारा १ बाहेक अरु कुनै पनि धारा त्यहाँ लागु हुँदैन थियो ।
तर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन कायम रहेको बेला सन् २०१९ मा धारा ३७० हटाउने निर्णय गर्दै सरकारले २०१९ मा धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
जसलाई लिएर परेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गर्दै वैध ठहर गरेको हो । त्यो रिटमा अदालतका ५ जना न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णलाई बैध ठहर गरेको हो ।
अदालतमा आदेश सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भने, ‘संविधानको धारा ३७० हटाउने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक आदेश जारी गर्ने शक्तिको प्रयोगलाई वैध ठहर गर्छु ।’
अदालतले धारा ३७० युद्ध जस्तो स्थितिका लागि राखिएको एउटा अस्थायी प्रावधान भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने, ‘राष्ट्रपति शासनको दौरान राज्यकोतर्फबाट लिएको केन्द्रको फैसलालाई चुनौती दिन सकिँदैन, धारा ३७० युद्धजस्तो स्थितिका लागि एउटा अन्तरिम प्रावधान हो, यसका अक्षरहरु देखेर नै थाहा हुन्छ कि यो अस्थायी प्रावधान हो ।’
अदालतले भारतमा विलय भइसकेपछि जम्मु कश्मिरसँग आन्तिरक संप्रभुताको अधिकार न हुने फैसला गरेको छ । भारतीय समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार अदालतले जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग राख्ने सरकारको निर्णयलाई पनि वैध ठहर गरेको छ र त्यहाँ जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
यस्तै अदालतले जम्मु कश्मिरलाई राज्यकै रुपमा कायम राख्ने फैसलालाई निरन्तरता दिँदै त्यहाँ सेप्टेम्बरसम्ममा विधान सभा चुनाव गराउन आदेश जारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
