काठमाडौं । भारतको संसद्बाट एकैदिन ७८ जना विपक्षी सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको छ । लोकसभाका ३३ र राज्यसभाका ४५ जना सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको हो । संसद्मा भएको सुरक्षा गल्तीका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको जवाफ मागेर विपक्षी सांसदहरूले लगातार विरोध गर्दै आएपछि बैठकमा अवरोध हुँदै आएको थियो । सरकारको प्रस्तावमा दुवै सभाका अध्यक्षहरूले संसद्मा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विपक्षी दलका ठूलो संख्यामा सांसदहरूलाई सोमबार निलम्बन गरेको हो । जारी संसद्को शीतकालीन शसत्रभरका लागि सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको छ । लोकसभामा विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सांसद अधिर रञ्जन चौधरी पनि निलम्बित भएका छन् । त्यस्तै राज्यसभा सांसद जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मनोज झालगायत पनि निलम्बनमा परेका छन् ।
लोकसभाबाट सोमबार निलम्बित हुनेमा कांग्रेसका ११, तृणमूल कांग्रेसका ९, डीएमकेका ९ र ४ जना अन्य दलसँग आबद्ध सांसदहरु छन् । सदनको एउटै सत्रमा ९२ सांसद निलम्बित भएको यो घटना अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या हो
एक साता अगाडि गत बुधबार दुई जना युवाहरू दर्शकदिर्घाबाट बैठक चलिरहेकै बेला संसद् कक्षमा कुदेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले संसद्मा पहेलो रंगको धुँवा फैलाएका थिए । संसद् भवनमा आतंकवादी हमला भएको २२ वर्ष पुगेकै दिन पाँच तहको सुरक्षा व्यवस्थालाई झुक्याएर केही युवाले संसद् बैठक कक्षमै प्रदर्शन गरेका थिए । १३ डिसेम्बर २००१ का दिन संसद् भवनमाथि आतंकवादी हमला भएको थियो ।
त्यही दिन पारेर भएको नयाँ घटनालाई विपक्षी सांसदहरूले संसद्को सुरक्षामा ठूलो गल्ती भएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उक्त घटनामा संलग्न ६ जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले विशेष अनुसन्धान कमिटी बनाएर काम थालेको छ । भाजपा सांसद प्रताप सिम्हाले उपलब्ध गराएको पासबाट प्रदर्शनकारी युवाहरू संसद्मा पुगेको खुलेको छ । विपक्षी सांसदहरूले त्यसलाई मुद्दा बनाएर सत्तारुढ दलमाथि दबाब बढाउन खोजेका छन् ।
घटना भएको अर्को दिनदेखि नै विपक्षी सांसदहरूले सरकारलाई घेर्दै संसद्मा विरोध प्रदर्शन थालेका थिए । त्यसदिन नै लोकसभाबाट १३ र राज्यसभाबाट १ जना गरी १४ सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो । पछिल्लो समय उक्त निलम्बनलाई खारेज गरिनुपर्ने मागसमेत थपेर विपक्षी सांसदहरूले संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका बेला ठूलो संख्यामा थप सांसद निलम्बनमा परेका हुन् । शीतकालीन सत्रका लागि लोकसभाबाट कुल ४६ र राज्यसभाबाट पनि ४६ गरी ९२ जना सांसद निलम्बित भएका छन् ।
यतिबेला लोकसभामा सांसदहरूको संख्या ५ सय ३८ छ । त्यसमा विपक्षी गठबन्धनसँग १ सय ४२ सांसद छन् । त्यस्तै, राज्यसभाको २ सय ४५ जनामध्ये विपक्षी गठबन्धनको सांसदको संख्या ६४ छ । त्यसमा ४६ जना निलम्बित भएका छन् ।
सोमबार संसद् बैठक शुरु हुनासाथ विपक्षी दलले नाराबाजी गर्दै गृहमन्त्री शाहको जवाफ मागेका थिए । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड्लाले संसद्मा भएको घटनामाथि राजनीति हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै सदन सुचारु राख्न आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षीको विरोध रोकिएन । संसदीय कार्यमन्त्री प्रल्हाद जोशीले विरोध प्रदर्शनमा रहेका सांसदहरूलाई निलम्बनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विपक्षी नेताहरूले संसद्को सुरक्षा चुकका सवालमा बहसमा भाग लिनबाट सरकार भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । निलम्बनको घटनापछि उनीहरूले संसदलाई विपक्ष मुक्त बनाएर चालाउने सरकारले प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले मोदी सरकारले संसद् र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष खड्गेले भनेका छन्, ुपहिला घुसपैठीले संसद्मा आक्रमण गरे । त्यसपछि मोदी सरकारले संसद् र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।ु उनले ुतानाशाहीु मोदी सरकारले सांसदहरूलाई निलम्बन गरेर ुसबै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई डस्टबिनमा फ्याँकिदिएकोु पनि बताएका छन् ।
राज्यसभाबाट निलम्बित राष्ट्रिय जनता दलका सांसद मनोज झाले निलम्बनलाई सम्मानका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संसद्को सुरक्षाका सवालमा सरकारले एउटा आधिकारिक बयान दिनसमेत नचाहेर विपक्षमुक्त संसद बनाउन खोजेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री धेरै कमजोर भएको र त्यसैकारण सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद गौरव गोगोईले संसद्मा बुलडोजर चलाइएको बताएका छन् । उनले सरकारको असफलतालाई लुकाउन विपक्षीको आवाज दबाउने प्रयास गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैगरी शिवसेना (उद्धव ठाकरे समूह) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले भारतमा तानाशाही नचल्ने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, 'यस्तो तानाशाही चल्दैन । यो देशलाई स्वीकार्य छैन । जनताको विश्वासका आधारमा उनलाई यो जनादेश प्राप्त भएको हो ।' उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्दा सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको पनि जनाएकी छिन् ।
४ नोभेम्बरबाट प्रारम्भ भएको शीतकालीन सत्र तीन दिनपछि २२ डिसेमबरमा सकिँदैछ । यस सत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारले पारित गराउने योजना बनाएको छ । विपक्षीको विरोधले त्यसमा अवराध हुने देखिएपछि सत्तारुढ दलबाट निलम्बनको प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
