नेपालको अर्थतन्त्र खस्कियो वा बिग्रियो भन्ने खालका सन्देश बाहिर आइरहेका छन् । वास्तवमा म नेपालको अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न रुचाउँदिन । नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था फरक हो । श्रीलंकामा म काम गरिरहेको छु । 'अक्सफोर्ड प्रोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलमेन्ट इनिसेटिभ(ओफी)' को दक्षिण एसियाको 'कन्सल्टेन्ट' छु । अहिले यसले विश्व बैंक र युएनको 'ग्रोथ'सँग 'च्यालेन्ज' गरिरहेको छ । त्यसैले यहाँ जिडिपी वृद्धिको संकेत देखाएर 'ग्राउन्ट रियालिटी'को भिन्नता हेर्न जरुरी छ । हामी तथ्यांक देखाएर भाग्न सकौंला तर वास्तविकताबाट भाग्न सक्दैनौं । 'पोलिसी डिपार्चर'मात्र होइन 'पोलिसी'लाई पुरा गर्ने वास्तविकता छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ । 'पोलिसी' कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कस्तो छ हेर्नुपर्छ । 'पोलिसी डिपार्चर' गरिसकेपछि कार्यान्वयन, मात्र होइन त्यसको मेकानिज्म कस्तो छ हेर्नुपर्छ । हाम्रो काम गर्ने संयन्त्र छैन । नेपालमा काम गर्ने संयन्त्र कस्तो छ म त देख्दिनँ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रको काम गर्ने संयन्त्र छैन तर श्रीलंकामा चाहिँ त्यो छ । हामी श्रीलंकाका मन्त्री वा सरकारी प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं । बीआरआइको ऋण लिँदा होस या त पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा उनीहरु चुके । उनीहरुसँग संरचना थियो, प्रतिवद्धता थियो तर चुके । शासन प्रशासन व्यवस्थामा एउटा कुनै वर्ग, समूह र वंशले मात्र होल्ड गर्यो भने अरु देख्दैन । आफ्नै 'पेरिफेरी'मा फाइदा मात्र देख्छ । श्रीलंकाको मूल समस्या त्यो हो । त्यो श्रीलंकाको राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो । पोलेसी मिस म्यानेज हो जे भनेर बुझे पनि हुन्छ । जुन कुरा आवश्यक थिएन त्यो कुरामा श्रीलंका अगाडि गयो । र त्यो बेला श्रीलंका संकटमा फँस्दै गयो । शासन गरिरहेको राजनीतिक पार्टीलाई यो 'बबल्स' थियो हराउँछ भन्ने थियो । तर त्यसो भएन । नेपालमा अहिले नै त्यस्तो केही भइसकेको होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रले १०–२० को 'रेसियो'मा 'जम्प' गर्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नै व्यवस्थापन गर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारै चलाऔं । १९९० पछि हामीले अर्थतन्त्रको विकासमा मात्र ध्यान दियौं । अतिरिक्त मोडेल दिन सकेनौं । डा.बाबुराम भट्टराई अर्थतन्त्रको हुटहुटी बोकेर आउनु भएको थियो, तर केही दिन सक्नु एन । विकास अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । विकास खर्चमा वृद्धि गर्नु पर्दथ्यो । विकास अर्थतन्त्र भन्दै गर्दा उद्योग व्यवसाय के छ , हाम्रो उत्पादन के छ हेर्नुपर्छ । प्रमुख रुपमा हेर्दा हामीले पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पदार्थदेखि चामलसम्मलाई हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र 'जम्प' गर्ने भन्नुहुन्छ तर मल उद्योग नखुल्ने, बिचौलियाबाट सरकार चल्ने, बिचौलियाले त्यही मलको खेलमा घुमाइदिइरहने गर्छ । आफ्नो उद्योग खोलेर काम गरे त भइहाल्छ नि । मूल कुरा के हो भने सरकार तीन महिना चलाउनुहोस तर संरचना चाहीं दिएर जानुहोस । हामी ४१.५ प्रतिशत हामी घाटामा छौं । यसलाई उकास्न के गरिरहेका छौं त ? मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र इन्फरमिटी नै भएन हामीसँग । राष्ट्र बैंकले एउटा प्रोजेक्सन गरिरहेको छ र गर्न खोज्छ । त्यस्तै योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयको बेग्लै आउँछ । त्यसैले तीनवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व भएको कार्यक्रम आवश्यक छ । हामीलाई परिणाम चाहिएको हो , गलत तथ्यांक होइन । हामी भिसिएस वा ट्याक्स इकोनोमीमा हिंडिएका छौं यतिबेला । उत्पादन विनाको अर्थतन्त्रमा छौं । त्यसलाई कसरी घटाउने ? त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । मूल कुरा एकातिर हामीहरु सबैभन्दा धेरै खर्च भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थमा पैसा पठाइरहेका छौं भने अर्कोतिर विद्युत पनि सप्लाइ गर्छौं भनिरहेका छौं । यो भनेको के हो ? विद्युत आफूलाई पर्याप्त नभएसम्म सप्लाइ गर्ने किन भनिरहेका छौं ? हो भारतसँग ब्यापार घाटा साढे सात खर्ब छ । त्यसलाई घटाउनु छ तर हामीमा आर्थिक आत्मनिर्भरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । भोलि 'रेमिट्यान्स' घट्ने डर छ । भर्खरै एकजना नेताको भाषण पनि सुनें–वृद्धभत्ता बढाउँदै जाने । अनि खाडीमा पठाउन चाहिँ सरकारै लाग्ने ? कहिले बेलायतमा नर्स पठाउने, कहिले जापानमा खेती गर्न पठाउने । हामीकहाँ खेती गर्नुपर्दैन र ?  हामी तुरुन्त फाइदा हेर्ने मात्र भयौं । अस्थिर सरकारको यही हो बेफाइदा । अघिल्लो सरकार हुँदा यसमा 'घाटामा थियौं । अर्थतन्त्र यस्तो थियो' भन्छौं । तीन महिनामै हामीले यति गर्यौं भनेर दाबी गर्नु कति उचित छ ? राजनीतिक संरचनाका विषयमा धेरै बोल्दिनँ । त्यो आफैंमा महत्वपूर्ण छ । तर त्यसमा पनि केही मोडिफाइ गर्नुपर्ने हो कि ?  गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ । नीतिगत स्तरमा रहेकाहरुले कामलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र १०–२० होइन १९–२० को खेलमा छ,अलिकति तलमाथि भइरहने । रेमिन्यान्सले धोका दिन्छ कि धान उत्पादन घट्छ कि भन्ने मात्र छ । राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमै व्यापारी पनि उत्पादन हुने हो । उहाँहरु लामो लगानी गर्ने भन्दा क्लिन्कर उतैबाट ल्याउने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । आफ्नै क्लिन्करमार्फत काम गर्नुपर्छ । समयमै यस्ता धेरै कुरा 'एड्रेस' गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । कुरा गर्न र नीति बनाउन सकिएला तर संरचनागत रुपमा हामी बलियो हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुकेका छौं । कुरा गरेर होइन काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । एउटा आन्तरिक जिम्मेवारी यहाँ आवश्यक देखिन्छ । 'ओफी प्रोजेक्ट'ले मलाई धेरै कुरा सिकायो । दुई हप्ता भयो म श्रीलंकाबाट फर्किएको । त्यहाँ हाहाकार छ । तर त्यहाँको अवस्था देखेर मलाई डर लागेको छैन । पर्यटनमा थोरै मेहनत गर्यो भने माथि उठ्छ । हामी 'पोलिसी' बनाईदिएका छौं भन्ने होईन, कार्यान्वयन संयन्त्र कसरी बलियो बनाउनेतिर जाउँ । संरचनागत सुधारले मात्रै परिवर्तन आउँछ ।   ('नेपालको आर्थिक अवस्था एक सिंहावलोकन' विषयमा काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा अर्थविद पन्तले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)