देशका विभिन्न गुट–उपगुटमा छरिएर रहेका वाम पार्टीबीच पुनः एकताको चर्चा हुन थालेको छ । केही दिन पहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुखले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भर्चुअल वार्ता गरेको समाचार बाहिर आएको छ । खासगरी नेपाली सेनासितको अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपीलाई नेपाल सरकारले लागू नगर्ने गरी फिर्ता पठाएको बारेमा चीनले खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार अनि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी खासगरी वाम दललाई धन्यवाद दिएको छ । एमसीसीलाई सदनबाट पारित गराएपछि अलि असन्तुष्ट चिनियाँ पक्ष यसबाट भने अलि निकट र सन्तुष्ट देखिन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसप्रति सुरुदेखि नै चिनियाँहरु अलि बढी संशकित नै छन् । किनभने भारतीयसितको बढ्दो निकटता नै यसको पहिलो कारण हो । तर अहिले त सिधैं हाकाहाकी भारतसित मात्रै होइन अमेरिका समेतसित एकदमै निकटता हुँदै एमसीसी सदनबाट पारित गराउनु र अझ एसपीपी जस्तो प्रत्यक्ष सैन्य रणनीतिसित सम्बन्धित कार्यक्रमलाई यहाँ लागू गर्न तम्सिएका नेका सभापति तथा प्र.म. शेरबहादुर देउवाको यो कदमप्रति चीन अझ बढी संशकित हुनु स्वाभाविक छ ।
एमसीसीप्रति सत्ताधारी वा प्रतिपक्षी वाम दलले जुन प्रकारले अमेरिकासँग खुट्टा कमाउँदै घुँडा टेके त्यसले निश्चय नै चिनियाँहरुलाई उनीहरुप्रति अलि बढी संशकित पारेको थियो । तर अहिले एसपीपीप्रति यी वाम दलले देखाएको सकारात्मक भूमिकाबाट चीन सन्तुष्ट देखिएको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा नै चीनले पुनः नेपालमा वाम एकताको लागि अलि बढी रुची राखेको पाइन्छ । हुन पनि एसपीपीमा सम्झौता गर्न भनी अमेरिका भ्रमणका लागि खुट्टा उचालेर ठिक्क परेका प्रम देउवाले यसैका कारण भ्रमण स्थगित नै गर्नु पर्याे ।
यो वर्तमान काङ–वाम अर्थात ने.का. र वामबीचको संयुक्त गठबन्धन सरकारको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार नै छैन । खाली एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सनकपूर्ण असंवैधानिक कदमका कारण बाध्यतावश यो गठबन्धन भएको हो । तर नेका र प्रम देउवा यसरी जुन प्रकारले राष्ट्रघातमा निर्लज्ज अग्रसर भइरहेका छन्, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । देशलाई जबर्जस्ती अन्तर साम्राज्यवादी युद्धमा धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । नाङ्गो प्रकारले देउवा अमेरिकी साम्राज्यवादी धुरीमा संलग्न भइरहेका छन् । युक्रेनको मामिलामा यो प्रष्ट भइसकेको छ । स्वयं भारत–चीन समेत यसमा तटस्थ भइरहँदा नेपाल खुलेर रुसको विरोधमा अमेरिकी पक्ष धरतामा उभियो । प्र.म. देउवाकै कारण नेपाल पनि ढिलो चाँडो युक्रेनकै अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिन थालेको छ ।
एमसीसी सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
यसैको आधारमा अब एसपीपीको तयारी भइरहेको छ । अहिले यसलाई लागू नगर्ने भनिए पनि नेपालका प्रायः सबै सत्ताधारी दल अनि नेपाली सेना अमेरिकासँग नीतिगत रुपमा चुकिसकेको छन । अमेरिका त्यस्तो कुनै सामान्य मुलुक नभएर विश्वको एक नम्बर साम्राज्यवादी मुलुक हो । त्यससँग गर्ने भनिएको सैनिक साझेदारी कार्यक्रमलाई अमेरिकाले त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैन । कुनै बेला फेरि उसले यसलाई उठाउँछ । यतिसम्मकि अब कुनै दिन अमेरिकी सैन्य क्याम्प एकाएक सगरमाथा आधार शिविर अनि मुस्ताङ लगायतका थुप्रै हिमाली भूभागमा रहे भने पनि यो कुनै अनौठो मानिने छैन । त्यही भएर यो कांग्रेसी सरकार कुनै पनि हालतमा नेपालमा टिकाई राख्न हुँदैन । त्यसका लागि पुनः वाम एकताको खाँचो छ ।
तैपनि ओली, प्रचण्ड र माधवहरुको आ–आफ्नै रवैया यथावत नै छ । कसले कसलाई बढी खुइलाउने र बदनाम गर्ने मै तल्लीन भइरहेका छन् । हुनतः यी वाम भनिने दलहरुकाे पनि कुनै भर विश्वास त छैन । बेलाबेलामा ठूलठूला राष्ट्रघात यिनीहरुबाट पनि भएका छन् । महाकाली सन्धि सम्झौतादेखि लिएर हालै पारित भएको एमसीसी परियोजना यसैको उदाहरण हुन् । तैपनि यी सबै दलका तल्ला नेता तथा कार्यकर्ता पुनः यही वाम एकताको पक्षमा नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दैछन् ।
सम्भवतः यसैको परिणाम आज पूर्व एमाले खेमाका दुई पक्ष वामदेव अनि माधव– झलनाथहरुले पुनः पार्टी एकताका लागि केही शर्त अघि सारेका छन् । आजसम्म कुनै नयाँ दल नबनाई खाली एकता दबाब समूह मात्रै बनाई बसेका वामदेव गौतमले पूर्व एमालेबीचको पुनः एकीकरणलाई महत्वका साथ उठाएका छन् । उनको तर्क छ– नेकपा विभाजनका मूूल जिम्मेवारी प्रचण्डको र दोस्रो ओलीको । अझ बढी पार्टी विभाजनमा प्रचण्डकै जिम्मेवारी छ ।
ओली दुई पदमध्ये एउटा पद छोड्न चाहे पनि प्रचण्डको जिद्दी र इगोकै कारण पार्टी विभाजन भएको भन्दै ओलीको पक्षमा देखिन पुगेका छन् । त्यस्तै फेरि माधव– झलनाथ पक्षले पनि यही बेला पुनः एमाले एकीकरणका लागि केही शर्त अघि सारेको छ । अन्ततः एमाले पार्टी पुनः एकीकरणका लागि बाटो फराकिलो भइसकेको छ । यो एमालेको पुनः पार्टी एकतापछि मात्र माओवादी केन्द्र लगायतका अरु वाम दलबीच एकताका लागि पहल कदमी अघि बढाउने सोचमा पूर्व एमाले नेता तथा कार्यकर्ता भएको बुझिन्छ । तर यसमा अझै पनि मुख्य बाधकको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै देखिने गरेका छन् । तैपनि आम एमाले नेता कार्यकर्ताहरुको सक्रियता र दबाबले गर्दा ओली पनि यसको पक्षमा देखिनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भइसकेको छ ।
यता फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विभाजित पूर्व माओवादीहरुको पार्टी एकताका लागि पहलकदमी भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसमा खासगरी विप्लव समूह र अरु केही माओवादी गुट–उपगुट समावेश हुन सक्छन् । अर्थात् संसदवादी कथित माओवादी समूहबीचको यो एकताकै कुरा प्रचण्डको हो । सुरुमा यस प्रकारको माओवादी पार्टी एकता पछि बल्ल आफ्नो शक्तिअनुसार एमाले लगायत अरु दलहरुसँगको एकतालाई अघि बढाउने सोचमा प्रचण्ड पनि छन् ।
हुनतः प्रचण्डलाई वाम एकता मात्रै होइन गैर वाम कांग्रेस, राप्रपा पनि मधेसवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलाल दलहरुसँग पनि पार्टी एकता नभए पनि राजनीतिक सहकार्य गर्नै पर्ने भएको छ । किनभने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी खासगरी अमेरिकी तथा भारतीयहरुसँगको मेलमिलाप र सहकार्य नगरे उनको भविष्य छैन । नत्र भने उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सजायको भागी गराउन पनि सक्छन् उनीहरुले ।
यी भए संसदवादी वाम दल बीचको पार्टी एकता । वास्तवमा यी वाम दलहरु यही प्रतिक्रियावादी सामन्ती, दलाल तथा नोकरशाही बुर्जुवा राज्यसत्ता असली कारिन्दा भइसकेका छन् । उनीहरुबीचको यो पार्टी एकता पनि यसैमा आधारित छ । अवसरवादको कुनै विचार, सिद्धान्त, योजना कार्यदिशा र ठोस कार्यक्रम केही पनि हुन्न ।
जता हावा बहन्छ त्यतै ढकल्ने, जहाँ काफल गेडी त्यतै चरी भने जस्तै यिनीहरुको कुनै भर ठेगान हुन्न । त्यसैले असली रुपमा भन्ने हो भने गैर संसदवादी सच्चा क्रान्तिकारी मालेमावादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचकै पार्टी एकता जरुरी छ । देशका राष्ट्रियता, स्वतन्त्र सार्वभौमिकता र स्वाभिमान साथै जनवाद र जनजीविकाका लागि पनि यस्तो पार्टी एकता अनिवार्य भइसकेको छ ।
-लेखक वामपन्थी बुद्धिजीवी हुन
साझा पोष्ट
