काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएको छ । पूर्व न्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जबरा सर्वोच्चमा फर्किन नमिल्ने र नयाँ संसदले महाभियोग टुंगो लगाउनुपर्ने बताएको हो । चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि महाअभियोगलाई स्वीकार गरेर जबरा दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने फोरमले बताएको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकोले संवैधानिक पद्धति र परम्परा अनुसार आगामी संसदले समेत सो को स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ । सिंहले भने ‘यो निष्क्रिय हुँदैन, आगामी संसदले टेक ओभर गर्नुपर्छ । उहाँले निर्दोष वा दोषी के हो प्रमाणित हुनुपर्छ ।’ जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव हाल सिफारिस समितिमा विचाराधीन छ । तर महाअभियोग टुंगो नलाग्दै संसदको कार्यकाल   असोज सम्म मात्रै रहेपछि जबरामाथि लागेको अभियोग के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेका बेला फाेरमकाे धारणा आएकाे छ । जबराको बयान व्यहोरामा कतिपय कुरामा  अभियाेग सावित भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ (८) बमोजिम कारबाही हुनसक्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले बताएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधी जबराले न्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी बयान दिएकोमा फोरमले आपत्ति जनाउँदै खेद प्रकट गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश फोरमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले अदालतमा भागबण्डा खोजेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न जबरालाई चुनौती दिएको छ ।