काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको 'अग्निपथ भर्ती' तत्काललाई फिर्ता हुने बताएका छन् । युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाले बुधवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको कोटा अन्यलाई दिने बताएका हुन् । 'मलाई लाग्छ नेपालले नोभेम्बर २० मा हुने आमनिर्वाचनअघि कुनै निर्णय गर्नेछैन। यो निर्णय लिने नलिने कुरा उहाँहरूकै हो ।’ भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले सेनाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ । भारतले 'अग्निपथ' योजनामा नेपाली भर्नामा रोक लगाउने निर्णयले दुई मुलुकको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। 'अग्निपथ' योजनाअनुसार अस्थायी सैनिक भर्ना योजनाको विषयमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरिसेको छैन। भारतले केवल चार वर्षको लागि विना कुनै पेन्सन र अवकाशपछिको सेवासुविधा विना नै घर फर्काउने गरी अग्निपथको योजना अघि सारेको हो। भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेले नेपालले समयमा नै जवाफ नदिए गोर्खा सैनिकको लागि छुट्याइएको कोटा अन्य भारतीयलाई दिइने बताएका छन्। सेनाले दुई ब्याचमा गरेर समग्रमा ४० हजार अग्निवीर सैनिक भर्ना गर्ने योजना ल्याएको छ। जसको लागि गत डिसेम्बरमा २५ हजार र फेब्रुअरीमा १५ हजारको तालिम सुरु भएको थियो। 'अग्निपथ'भन्दा पहिला पनि नेपालीलाई भारतीय सेनामा दिइँदै आएको कोटा पनि चार हजारबाट १५ सयमा झारिएको थियो। 'अग्निपथ'मा नेपालीको कोटा अझै घटाइएको छ। पाण्डेले आगामी निर्वाचनअघि नेपाललले यस विषयमा कुनै निर्णय लिने सम्भावना कम रहेको र  निर्णय नगरे नेपालीले योजनामा भाग लिन नपाउने पाण्डेले बताए।भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्तीसम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म नगर्ने भएको छ । अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली युवाको सैनिक भर्तीमा सहयोग गर्न भारतले आग्रह गरे पनि चुनावी सरकारले त्यस विषयलाई थाती राख्ने भएको हो । यही पृष्ठभूमिमा भारतीय सेनाध्यक्षको प्रतिक्रिया आएको हो ।