काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन केही हदसम्म सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सवमा महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले समीक्षाले देशमा हाल देखिएको आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा सुधार गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन पनि सहयोग पुग्ने र यसबाट अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय विषय पनि शुक्रबारको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिएको र यसले मुलुकको निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि उनले बताएका छन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर, कर्जाको पुनःसंरचना र घर तथा सेयर कर्जामा लचकता अपनाएको देखिन्छ। यी विषयहरू हामीले विगत लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका थियौँ। राष्ट्र बैंकले अहिले आएर यसको सुनुवाइ गरेको देखिन्छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन, लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नसक्छ’, ढकालले भने।
यद्यपि यो उदार मौद्रिक नीति समयमै नआएको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार समयमै यो नीति आएको भए हजारौँ साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यवसायी विस्थापित हुने थिएनन् ।'निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विगत लामो समयदेखि पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थियौँ । अहिले आएर केही हदसम्म भए पनि हाम्रा मागको सम्बोधन भएको छ । ढिलो गरी आएको सम्बोधनले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन के–कति सहयोग गर्छ । त्यो हेर्न बाँकी नै छ', उनले भने।
राज्यका निकायबीच समन्वयको अभावमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन, अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सकिएन भनेर निजी क्षेत्रले आवाज उठाएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री आफैँले सकारात्मकरूपमा लिई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाई छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन तथा युएई भ्रमणका अवसरमा निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको जानकारी दिँदै यसबाट नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरूका बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई थाहा दिने काम भएको पनि बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देखाएको चासो र लिएको अग्रसरताको प्रशंसा गरे । सरकारी प्रक्रियाका कारण धेरै आयोजना रोकिने गरेका उदाहरण पेस गर्दै त्यसलाई छिटोछरितो गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष उनले आग्रह पनि गरे । -रासस
