काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आमसञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्युजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको बेहोरा उल्लेख थियो । सरोकारवालाहरुको व्यापक विरोधपछि गृहमन्त्रालयले पञ्चायती शासनका सम्झाउने कदम सच्याएको हो ।
‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि गृहसचिव एकनारायण अर्यालले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा भनिएको थियो : ‘अनलाइन न्युजपोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्यहरूको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक(एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकीरण गर्ने ।’
