काठमाडौं । गण्डकी सरकार गठनमा उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्याख्यासहित निरुपण गरेको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिट सर्वोच्चले सोमबार खारेज गर्दै सभामुख बिना नै अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभा भएपनि अदालतले सभामुखलाई अलग राखेर ३० सांसदको समर्थन पर्याप्त हुने व्याख्या गरेको छ ।
सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पान्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि बहुमत रहेको इजलासको ठहर छ ।
तर त्यसका लागि सर्वोच्चले सभामुखबाहेकका प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेको छ । यसअघि अधिकारीले आफुसँग प्रदेश सभाका ६० सदस्यमध्ये ३१ जनाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री दावी गरेका थिए ।
प्रधान र सुवेदीको इजलासले सभामुखबाहेक प्रदेश सभाको सदस्य ५९ हुने र अधिकारीसँग ३० जनाको समर्थन देखिएको भन्दै पान्डेको रिट खारेज गरेको देखिन्छ ।
‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दावीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दावी समर्थित देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ।
