काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकेदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया सुरु गरेकामध्ये सुमन न्यौपानेको चन्द्रसूर्य निर्माण सेवालाई दोहोरो स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।काठमाडौं बुद्धनगरमा रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई भैंसेपाटी र गजुरी, धाडिङले गरेको सिफारिसका आधारमा चन्द्रसूर्यलाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।
यसरी स्पष्टिकरण सोधिनेमा अधिकांश सडक आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्पष्टिकरण माग गरिएकामा इसा कन्स्ट्रक्सन, शिवाणी इन्टरप्राइजेज, एच एन्ड जे ट्रेडर्स, जिसी ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, प्रशंसा कन्स्ट्रक्सन छन् ।
कार्यालयले देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन, मैनाचुली निर्माण सेवा, खम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा, देउती कन्स्ट्रक्सन प्रालि, एड्भेन्चर जेवी जेभी, शंकरमाली निर्माण सेवा, बराह निर्माण सेवा, दीपमाला निर्माण सेवा, विभोर निर्माण सेवा, बीएस भैरवशक्ति निर्माण सेवा र युसव कन्स्ट्रक्सनलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा इन्फ्रा एन्ड कन्स्ट्रक्सन, कुशभ निर्माण सेवा, यूआरसी कन्स्ट्रक्सन, अधिकारी निर्माण सेवा, देउती बज्यै निर्माण सेवा एन्ड ढुवानी सेवा, आयुष निर्माण सेवा तथा महादेव अर्डर सप्लायर्स, भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
