काठमाडौं,भदौ १८ । विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन् ।
भोटेकोशीको बाढी र हिमाली क्षेत्रको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्विकारिनु सकारात्मक भएपनि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र विकसित देशहरूको दायित्वबारे दह्रो अडान लिनबाट सरकार चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश दिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउनु सकारात्मक भएपनि जलवायु न्यायको अडान नदेखिएको तर्क गरे ।
सम्बोधनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै डा. तुलाधरले थपे, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, र पुनर्लाभसम्मका कुरा समेटिनु पर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री खोज र उद्धारमा मात्रै बढी केन्द्रित हुनुभयो । सुरङ्गभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धार जस्तो जटिल काममा आफ्नै शक्तिले नभ्याउँदा सरकारले दम्भ नदेखाई सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्थ्यो । हामी नखाएको विष लागेर मरिरहेका छौँ, यो न्यायसङ्गत छैन ।’
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबै विषय आएर पनि जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्वको विषय नआउँदा वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गरिन। विश्व बैंकलगायतका निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण भन्दा पनि नेपालले न्यायका लागि आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । वैदेशिक ऋण सहायता र आर्थिक सहयोगको विवरण सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्व पनि सम्झाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
उनले भनिन, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनको कुरा आए पनि हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कम आयो । भोटेकोशीको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा उजागर गरिनु सकारात्मक छ । यसले भोलि पैरवी गर्ने आधार तय गर्छ । तर विकसित राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग ‘दान’ वा ‘ऋण’ होइन ।’
त्यस्तै, युवा तथा जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु संकटको तथ्यगत स्पष्टता सहित न्यायको आवाज बुलन्द हुनुपर्नेमा सामान्य चर्चा मात्रै गरिएको टिप्पणी गरिन् । उनले जलवायुका विषयमा केही वाक्यहरु आएपनि जलवायु न्याय र अधिकारको विषय आउन नसकेको दाबी गरिन ।
उनले जलवायु संकटका कारण युवा र बालबालिकाको भविष्य नै अनिश्चित बनिरहेको अवस्थामा सरकारबाट जलवायु न्यायका लागि ठोस कदमको अपेक्षा आम युवाहरुले गरेको उल्लेख गरिन् । नेपाल जलवायु संकटको चरमोत्कर्षमा पुगेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु न्यायको एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले उपस्थित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भनिन, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायुका कुरा आए पनि साइन्स र एभिडेन्सका आधारमा यो जस्टिस र राइटका लागि पर्याप्त छैन । यस पालिको बाढी धेरै विनाशकारी थियो, धेरैले ज्यान गुमाए । यूथ र चिल्ड्रेनको फ्युचर नै अनसेक्योर भएकाले हामी डिफरेन्ट काइन्ड अफ एन्जाइटीबाट गइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री नै यो मुद्दा अगाडि बढाउने वेस्ट पर्सन हो ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोशी बाढीको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले यस्ता घटनामा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको योगदान रहेको भन्ने उल्लेख गरे पनि जलवायु न्यायका लागि सरकारको अडान भने राखेका थिए ।
