काठमाडौं । नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको कार्यकाल लम्ब्याउने सम्बन्धी दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै अब संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासको च्याप्टर क्लोज भएको छ । 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९' बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकबाट विधेयक पारित भएको हो । बैठकमा सांसदहरु शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, प्रकाश रसाइली, अतहरकुमाल मुसलमान र रामकुमारी चौधरी, बिन्दा पाण्डेले विधेयकका केही बुँदाहरुमा राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । त्यसैगरी सांसदहरु विशाल भट्टराई, पार्वती विशुंखे, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, गगन थापाले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । सरकारले ल्याएको विधेयकका केही बुँदामध्ये संसदको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा सांसदहरुले विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । त्यसमा कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।​ कानुन मन्त्रीले विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेका हुन् ।