काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको राहदानी किर्ते मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ । प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने आधार नभएको निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले विभिन्न आधार र कारणले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय भएको बताए । निर्णयको जानकारी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्नेछ । उच्चले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइनेछ । अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै हुनेछ ।
लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी लिएको आरोपसहित प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । विदेशी नागरिक रहेकै अवस्थामा गलत विवरण दिएर राहदानी लिएकाले छानबिन र कारबाहीको मागसहितको उजुरी अनुसन्धानपछि प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासको माघ १३ गतेको आदेशपछि लामिछानेको पार्टी सभापति, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो ।
