काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो । त्यति मात्रै होइन त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गर्दै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।
‘...२०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले “गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै सङ्घमा आपसी एकता र भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु भनी सङ्घमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोध निकास दिने र सङ्घलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतोलगायत सङ्घलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सोही निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मर्म र उद्देश्य अनुरूप सङ्घको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
जसअनुसार उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनिएको समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा बद्री के सी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उक्त उच्चस्तरीय समितिलाई समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चले कार्यादेश दिएको छ ।
यस्तै समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्न सक्ने पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । यस्तै अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने तथा सङ्घ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले समेत काममा सहजीकरण गर्न न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने फैसला भएको छ ।
विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको उक्त रिटमा फैसला भएसँगै एनआरएनएको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएका सबै नेतृत्व अवैध भएका छन् । यस्तै कुँवरले आफू वैधानिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै परमादेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै सबैलाई अवैध ठहर गरेको हो ।
