काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ३ हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति निकालेर केसीले अन्यथा अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई कारबाही र तथा सबै नेपालीलाई निशुल्क उपचार सम्बन्धी आफूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न उनले तीन हप्ताको समय दिएका छन् ।
६ वर्षअघि कार्की नेतृत्वको समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन गत २८ चैतमा सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा त्यसका सुझावअनुसार तुरुन्त दोषीहरू उपर कारवाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।
‘आयोगले करिव ७ वर्ष अघि बुझाएको, भ्रस्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू र सजायवारे सुझाव सहितको रिपोर्ट हालै सार्वजनिक गरेको छ।’ केसीले भनेका छन् , 'दोषीहरूमा शेर बहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरू छन् । रिपोर्ट बुझाए लगत्तै त्यसलाई सार्वजनिक गरेर दोषीहरूमाथि कारवाही गर्न शुरुमा देउवा र त्यसपछि ओली सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं र सत्याग्रह सहितको दवाव दिएका थियौँ तर सुनुवाइ भएन।’
त्यस्तै नागरिक अधिकार, सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुपर्ने, गेटामा तुरुन्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज रप्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।
केसीले उच्च शिक्षा र प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने नभए आफू सत्याग्रहलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले रुसी सेनामा भर्ना भएका सबै नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउन र थप जान रोक लगाउने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन् ।
