काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले संविधान उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने बताएकी छन् ।
७४औँ कानून दिवस का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै उनले आधुनिक न्याय प्रणालीको आधार उक्त ऐनले तयार गरेको उल्लेख गरिन् । संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उनको छ ।
“संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानविपरीत गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन,” प्रधानले भनिन् “संविधानलाई विकृत बनाएर सञ्चालकहरूको स्वरूप सजाउने प्रयास विडम्बनापूर्ण हुन्छ।”
मल्लले न्यायलाई स्वार्थको माध्यम बनाउने तथा विधिको शासनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिइन् । उनले संविधानवाद, नागरिक अधिकार र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
प्रधानले न्यायपालिका संविधानको भावना र सरकारको गतिसँगै अघि बढ्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत र साधन आवश्यक पर्ने बताईन् । “न्यायपालिका संविधानको स्पिरिट र सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ, तर त्यसका लागि न्यायपालिकालाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाइनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
प्रधानले न्यायपालिका विगतका जटिल परिस्थितिका बाबजुद स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक सुधार र पुनरुत्थानको एजेण्डासहित अघि बढिरहेको जानकारी दिईन् ।
मल्लले न्यायाधीशहरूलाई डर, त्रास र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गरिन् ।“डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको,” उनले भनिन् ।
प्रधानले यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रका विरुद्ध उभिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिन् ।
