काठमाडौं,असोज १६ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको सहभागिताबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले महासभामा भएको सहभागिता र त्यहाँ उठाइएका विषयहरूबारे संसदमा विस्तृत जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्बोधनको क्रममा हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त विपदवाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ऐतिहासिक बनेको दाबी गरे ।
उनले भने, ' प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको General Debate मा गर्नुभएको सम्बोधन धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक बनेको छ। सम्माननीयज्यूको उक्त महत्वपूर्ण सम्बोधनमा जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका मूलभूत पक्षहरू उजागर भएका छन्।'
नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असरहरू भोगिरहेको तथा जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकट समेत रहेकोबारे महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले बताएको उनले जानकारी गराए ।
जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेल्दै आएका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकहरूले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूसहितले गरेको विभिन्न साइडलाइन वार्ता लगायतबारे पनि संसदलाई जानकारी गराएका हुन् ।
