काठमाडौं,असोज १७ । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बनेका पीडित तथा अभियन्ताहरूले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ जलवायु नीतिमा ‘जलवायु न्याय’लाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा योगदान नगण्य रहे पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् ।
अभियन्ता सुजिता माथेमाले सरकारले २०८३ सालमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको केन्द्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको न्याय, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र प्रदूषकलाई उत्तरदायी बनाउने विषय राख्नुपर्ने बताइन् ।
भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाइरहेको बताइन् ।
माथेमाका अनुसार जलवायु न्यायका लागि मुख्य तीन माग अघि सारिएको छ । पहिलो, जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित तथा अग्रमोर्चामा रहेका समुदाय र बाँचेकाहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दोस्रो, जलवायु वित्त सहज र शीघ्र रूपमा नेपालमा प्रवाह हुनुपर्ने तथा तेस्रो, प्रदूषकलाई उत्तरदायी बनाउँदै ‘पोल्युटर पेज’ अर्थात् प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त हिमताल विस्फोटको जोखिमबीच आठ वर्षको अवधिमा जलवायु कोषबाट जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै सहयोग प्राप्त हुनु चिन्ताजनक रहेको माथेमाले बताइन् । ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट आउने रकममा रहेको ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको मूल्य हामीले ठूलो रूपमा चुकाइरहेका छौँ । त्यसैले जलवायु न्यायको केन्द्रमा वित्तको सवाल पनि जोडिन्छ । हामीलाई प्रभावित समुदायका लागि न्याय, जलवायु वित्तको सहज पहुँच र प्रदूषकलाई उत्तरदायी बनाउने तीनवटा विषय आवश्यक छ ।’
विपद्का कारण घरबार तथा आफन्त गुमाएका पीडितहरूले आफूहरूलाई दया नभई न्याय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
रसुवाकी सोनिया स्याङ्बोले ज्येष्ठ नागरिक तथा टुहुरा बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिन् । विपद्बाट असहाय र जोखिममा परेका वर्गको जीवनस्तर उकास्न तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘वृद्धवृद्धा आमाबुवाका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग र संरक्षणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साथै, बुबाआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’
धादिङकी प्रतिमा घलानले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विनाशकारी बाढीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरिन् । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल परिरहेको उनले बताइन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण आएको यो विनाशकारी बाढीमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले किन चुकाउनुपरिरहेको छ ? यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् ।
अभियन्ता विष्णु खनालले कविता प्रस्तुत गर्दै प्रकृति दोहनबाट भएको समृद्धिको लाभ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले लिएको तर त्यसबाट सिर्जित वातावरणीय क्षतिको भार नेपालजस्ता मुलुक र समुदायले बोक्नुपरेको बताए ।
उनले जलवायुजन्य क्षतिलाई तथ्याङ्कमा मात्रै सीमित गर्न नहुने भन्दै हानि तथा नोक्सानीको वित्तलाई कृपाका रूपमा नभई दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ । दया क्षणभरको छाया हो, तर न्यायले घाउमा मलम लगाउँछ,’ खनालले कवितामार्फत भने ।
उनले ‘धुवाँ कहाँबाट उठ्यो, लाभ कसले लियो र मूल्य कसले तिरिरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै नेपालले प्रतिशोध नभई उत्तरदायित्व खोजिरहेको बताए ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित एञ्जल विश्वकर्माले पनि आफ्ना अनुभव र पीडालाई कवितामार्फत प्रस्तुत गरिन् । अचानक आएको बाढीले घरबारी बगाउँदा र आफन्त गुमाउँदाको पीडा उनले कवितामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको आवाजलाई नयाँ जलवायु नीतिमा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जलवायु नीतिलाई स्थानीय पीडितमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
