काठमाडौं, असोज २७ । चाडपर्वका बेला बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन सरकारले बजार अनुगमनलाई तिब्र पारेको छ । कृत्रिम अभाव हुन नदिइ उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तिब्र बनाएको हो । विभागले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट थप कर्मचारी परिचालन गरी बजारको अवस्था, वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र मौज्दातको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको बताउँछन् । उनकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नियमित अनुगमन टोलीबाहेक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट ५० जना थप कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।

‘हामीले बजारमा मुख्य रूपमा चाडपर्वमा कुनै वस्तुको माग बढी छ कि छैन, त्यसको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन र गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भन्नेकुरामा ध्यान दिएका छौँ । कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन पनि हामी केन्द्रित छौँ,’ महानिर्देशक शाक्यले भने।

उनकाअनुसार बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभाग मात्रै नभई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेशका सम्बन्धित निकायसमेत परिचालित छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।

विभागले आफ्नै संयन्त्रबाट नियमित अनुगमन गर्नुका साथै विषयअनुसार सम्बन्धित निकायलाई नेतृत्व दिएर संयुक्त अनुगमनसमेत गर्दै आएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिव १० वटासम्म अनुगमन टोली परिचालन हुने गरेको शाक्यले जानकारी दिए । तीमध्ये एकदेखि दुईवटा टोली उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्न खटिने गरेका छन् भने अन्य टोलीले छुट्टाछुट्टै क्षेत्र निर्धारण गरी बजार अनुगमन गर्छन् ।

विपद्ले आपूर्ति श्रृंखलामा असर, ग्यास वितरणमा सुधार

हालैको विपद्का कारण मुख्य राजमार्ग तथा उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा आपूर्ति श्रृंखलामा असर परेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसको प्रभाव सुरुमा ग्यासलगायत केही उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा ग्यासको आपूर्ति केही सहज भएपनि उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्दै आएको ब्राण्डकै ग्यास पाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।

 
शाक्यकाअनुसार एउटै कम्पनीको ग्यास खोज्ने उपभोक्तालाई सहज बनाउन ग्यासको ब्राण्ड परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सुरुमा छ स्थानबाट र त्यसपछि ११ स्थानबाट यस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ ।ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक र व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था, सिलिण्डरको आकार तथा ब्राण्ड व्यवस्थापनलगायत विषयमा मन्त्रालयमा नीतिगत छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न नीतिगत तहमा काम भइरहेको छ । सरकारी निकायबाटै विक्री वितरण गर्ने सम्भावनादेखि सिलिण्डरको आकार र ब्राण्ड व्यवस्थापनसम्मका विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ शाक्यले भने ।

चिनीको मूल्य र मौज्दातमा विभागको निगरानी

चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्न सक्ने भएकाले विभागले उत्पादक, आपूर्तिकर्तादेखि व्यवसायीसँग मौज्दातको विवरण लिने र आपूर्ति व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको शाक्यले जानकारी दिए । उनकाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि चिनीको मौज्दातबारे जानकारी लिइएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी विक्री वितरण गराउन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा व्यापार संघ तथा भाटभटेनी, बिग मार्ट र सेल्सबेरीजस्ता चेन स्टोरसँग समन्वय गरिरहेको छ  । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिव १९० वटा विक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता पसलले उपभोग्य वस्तुको सहज बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै बजार मूल्यलाई सन्तुलित राख्नसमेत भुमिका खेलेका छन् ।
विभागले नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग नियमित छलफल गरी वस्तुको मौज्दात, आपूर्ति र बजारको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको उनको भनाइ छ । 

मासुजन्य वस्तुको मूल्यमा पनि निगरानी

दशैँलाई लक्षित गरी मासुजन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको गुनासो आएपछि विभागले पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरेर अनुगमन गरिरहेको छ । विगतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंमा भेडा, च्याङ्ग्रा र खसीबोका ल्याएर विक्री गर्दा बजार मूल्य निर्धारणका लागि आधार प्राप्त हुने गरेको थियो । यस वर्ष त्यस्तो आपूर्ति नभएकाले बजारमा मूल्यको आधार तय गर्न कठिनाइ भएको महानिर्देशक शाक्यले बताए । शाक्यकाअनुसार विशेषगरी खसीको मासुको मूल्य बढेको गुनासो प्राप्त भएको छ । जिउँदो खसीबोकाको विक्री मूल्यका आधारमा मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गर्न पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरिएको छ ।

‘जिउँदो खसीबोका जुन मूल्यमा विक्री भइरहेको छ, त्यसको तुलनात्मक आधारमा मासु कति मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड प्राप्त भएपछि त्यसलाई आधार मानेर बजार हेरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।  मासुजन्य वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमनमा पशु सेवा विभागको टोलीसमेत परिचालित रहेको उनले जानकारी दिए ।

विभागले हालसम्म गरेको अनुगमन र विभिन्न निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा सहज रहेको जनाएको छ । तर विपद्का कारण मुख्य सडक तथा उत्तरी नाकामा परेको अवरोध र चाडपर्वको बढ्दो मागलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले निगरानी बढाइएको शाक्यले बताए ।

उनकाअनुसार भारतसँग जोडिएका नाकाबाट आउने उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नियमित रहेको छ । प्रभावित १७ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय तथा कृषि, पशु सेवा र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी निकायमार्फत अनुगमन भइरहेको छ । विभागले खुद्रा व्यापार संघ तथा व्यवसायीसँग बजारको मौज्दात र आपूर्तिबारे जानकारी लिने तथा बजारमा आफैँ पुगेर वस्तुको उपलब्धता जाँच्ने काम गरिरहेको छ ।

मूल्य अनुगमनमा आधार मूल्यको अभाव

बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनुगमन गरिए पनि सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको विभागका महानिर्देशक शाक्यले बताउनु भयो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा रहेको २० प्रतिशत नाफा मार्जिनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थाको अन्त्यपछि सबै वस्तुको मूल्य मूल्यांकन गर्न एउटै आधार नरहेको शाक्यको भनाइ छ । सरकारले मूल्य तोकेका वस्तुमा सोही मूल्यअनुसार बिक्री भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने भए पनि अन्य वस्तुमा तुलनात्मक मूल्य अध्ययनका आधारमा मूल्यवृद्धि भएको वा नभएको मूल्यांकन गरिने उनले बताए ।

‘हामीले तीन–चारवटा फर्ममा अनुगमन गर्दा फरक–फरक मूल्य देखियो भने तुलनात्मक अध्ययन गरेर कारबाही गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने।

महानिर्देशक शाक्यकाअनुसार विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेलगायत अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ । व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको आकार, स्थान र कसुरको गम्भीरताका आधारमा सामान्य निर्देशनदेखि जरिवानासम्मका कारबाही गरिन्छ ।
शाक्यले बजार अनुगमनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे । चाडपर्वलाई अत्यधिक नाफा कमाउने अवसरका रूपमा नलिई व्यवसायीले नैतिक व्यावसायिक आचरण कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले गरेको नियमन बजार नियन्त्रण गर्न होइन, उपभोक्ताको संरक्षण र हितका लागि हो। निजी क्षेत्रले पनि चाडपर्वलाई नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा मात्रै नलिई आफ्नो नैतिक दायित्व कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा वाणिज्य विभागसँग सम्बन्धित अन्य पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउने विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । बजारलाई सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिँदै आवश्यकताअनुसार नियमन गर्ने नीति विभागले अपनाएको उहाँको भनाइ छ । शाक्यकाअनुसार चाडपर्वका समयमा वस्तुको माग, आपूर्ति, गुणस्तर र मूल्यको अवस्थालाई निरन्तर निगरानीमा राख्दै उपभोक्तालाई सहज र शुलभ रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने विभागको प्राथमिकता छ ।

महानिर्देशक शाक्यले उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन आग्रह गर्नुभएको छ । बिलबिजकले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन सहयोग गर्ने र राज्यलाई कारोबारको नियमन तथा राजस्व संकलनका लागि आधार उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । 
‘उपभोक्ताहरू आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ । पहिलो कुरा गुणस्तरमा सचेत हुनुपर्यो, दोस्रो कुरा बिलबिजकको कारोबारमा ध्यान दिनुपर्यो,’ उनले भनने ।
बजारमा ठगी, कृत्रिम अभाव वा अन्य समस्या देखिएमा विभागको हटलाइन, सूचना अधिकारी, सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’मार्फत उजुरी गर्न सकिने उनले बताए । विभागले उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्न क्विक रेस्पोन्स टोलीसमेत परिचालन गर्दै आएको छ ।-न्युज एजेन्सी नेपाल