काठमाडौं, कात्तिक १७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
हदबन्दी छुटको सरकारीरसार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको अभियोगमा आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा उनीहरुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको छुट सुविधा दुरुपयोग गरी बिक्री–वितरण गरेको घटनामा मन्त्रिपरिषद् र मातहतका निकायबाट बदनियतपूर्ण निर्णय भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न, बिगो असुलउपर गरिने र जग्गा जफतका लागि ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी लगायत प्रतिवादी सूचीमा छन् ।
