काठमाडौं, कात्तिक १७ । विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र एमालेले संसद तत्काल बोलाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्या अर्याल नेतृत्वको टोलीले मंगलवार सभामुख अर्याललाई छुट्टाछुट्टै भेटी संसदको बैठक तत्काल आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, न्यायालयमा देखिएका विवाद, पत्रकारमाथिको धरपकड तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्याबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद बैठक शिघ्र बोलाउन सभामुखसंग माग गरे । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले सभामुखसँगको भेटमा संसद बैठक चाँडो बोलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका गम्भीर विषयमा संसदबाहिरबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभन्दा संसदभित्रै छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले पत्रकारमाथिको धरपकड, न्यायालयसँग सम्बन्धित विवाद, प्रहरी प्रशासनलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका समस्या र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार संसद बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न अग्रसर भएको उल्लेख गर्दै संसदलाई निष्क्रिय राखेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उचित नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘अहिलेको जुन अत्यन्तै गम्भीर विषयहरू बाहिर आएको छ, त्यो अत्यन्तै संवेदनशील पनि छ । त्यसको विषयमा बाहिर बसेर धेरै क्रिया–प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भन्दा संसद्बाट यसको विषयमा छलफल गराउनुपर्छ । यसको लागी संसदको बैठक चाँडै बोलाउनुपर्छ । यो यस्तो गम्भीर विषयमा संसदलाई पन्छ्याएर बस्दा राम्रो हुँदैन । त्यसले गर्दाखेरि संसद चाँडो बोलाउनुप¥यो भनेर मैले सभामुखसंग आग्रह गरेको छु । अहिले जसरी प्रेस माथि भएको जुने खालको घटना छ, अर्को न्यायालयका प्रति छ, अर्को प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य धेरै निकायहरूमा, स्वयं पीएम पनि यो यो सब विषयहरूबाट चाहीँ अछूतो हुनुहुन्न । यो सबै विषयहरूको विषयमा छलफल गर्न र यसलाई सहज रूपमा अवतरण गराउनका लागी पनि संसद्बाट संवादहरू शुरु हुनुपर्ने जरुरी भइसक्यो । त्यो आवश्यकता महसुस सबैलाई छ । अहिले सरकारले जसरी अध्यादेशमार्फत धेरै कुरा इन्टरटेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, यसले पनि लोकतन्त्रलाई र लोकतन्त्रका मर्मका प्रति साह्रै धेरै चाहीँ नि सुखद् सङ्केतहरू दिराखेको अवस्था होइन । त्यसले गर्दाखेरि संसद चाँडो बोलाऔँ । गम्भीर विषय उठिराखेका बेलामा संसद्लाई पछाडि धकेलेर अन्य विषयहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रवेश गराइराख्ने यो पनि राम्रो हुँदैन ।’
उनले संसदमा जाजरकोट र रुकुमका बाढीपीडितले अझै राहत तथा आवास सहयोग नपाएको विषय पनि उठाउनपर्ने बताए। पीडित परिवारलाई घरभाडाबापत दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँ र परिवारका सदस्य थपिँदा थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ । महँगी, बिचौलियाको प्रभाव र कर्मचारीमाथि भइरहेको व्यवहारलगायत विषयमा समेत संसदमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि सभामुखसँगको भेटमा संसद् तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठाएको जानकारी दिइन । उनले पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै पक्राउ गर्ने र समाचारको स्रोत खोज्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिन् । साथै, ग्यास अभाव, महँगी नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता तथा जनजीविकासँग जोडिएका समस्याबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उहाँले सरकार, प्रशासन, न्यायालय र राजनीतिक दलहरूमा विचौलियाको प्रभावबारे पनि गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइन् ।
अर्यालले भनिन्, ‘जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने थलो भनेको संसद हो । अहिले संसद नबसेको अवस्थामा एक खालका समस्याहरु पनि प्रकट भइरहेका छन् । पत्रकारहरुमाथि जुन खालको धरपकड भइरहेको छ, त्यो एकदम गम्भीर विषय हो, लोकतन्त्रमा । अब समाचार कक्षबाट नै पत्रकारहरुको गिरफ्तारी गर्ने, समाचारको स्रोतको खोजी गर्ने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो । अर्काे जनताको दैनन्दिनका समस्याहरु खास गरेर जनजीविकासँग जोडिएका ज्वलन्त समस्याहरु छन् । महँगीको नियन्त्रणमा पनि कुनै खालको पहलकदमी भएको छैन । अहिलेसम्म पनि जनताले ग्यास पाउन सकेका छैनन् । यी लगायतका धेरै जनजीविकाका स्थिति जोडिएका जे समस्या हुन्, ती जनताका समस्याहरुको मुखरित गर्ने ठाउँ पनि संसद नै हो । अनौठो के देखिन्छ भने अहिले सरकार देखि प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिक दलहरुमा जुन बिचौलियाको बिगबिगी चलिरहेको छ । यो के कारणले भइरहेको छ ? किन भइरहेको छ ? यसको कारणहरुको खोजी गर्ने र यसलाई निरोत्साहित गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरुकै हो । त्यसर्थ यसको पनि गम्भीर ढङ्गले एक खालको विश्लेषण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी हामीले देखिरहेका छौँ । सरकार एक ढङ्गले आफ्नो जवाफदेहिताबाट पन्छिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतसित जोडिएर आएका विषयहरु छन्, यद्यपि त्यो सरकारलाई पूर्वजानकारी थियो भनिँदै छ, र पनि त्यो विषयमा पनि अहिले पनि सरकार मौन नै छ । त्यसैले यी पछिल्ला जति पनि घटनाक्रमहरु छन्, यी घटनाक्रमहरुसित जोडिएर हामीले संसदलाई सुचारु गरौँ । अध्यादेशको बाटो नखोजौँ । संसद जीवितै छ । संसद क्रियाशील बनाउन सकिन्छ । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद नै हो । त्यसैले अध्यादेशबाट होइन, संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्ने कुरा, जनताका समस्याहरुलाई मुखरित गर्ने र पछिल्लो समयमा जे खालका समस्याहरु देखिए, ती समस्या सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने थलो भनेको संसद नै हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पनि संसदले नै हो । संसदलाई छिटोभन्दा छिटो आह्वान गर्नको निम्ति हामीले सभामुख महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्यौँ ।’
दुवै दलका नेताहरुसंगको भेटमा सभामुख अर्यालले संसद बैठक बोलाउन आवश्यक परामर्श गरिरहेको जानकारी दिनुभएको नेताहरुको भनाई छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्वमा सोमबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले पनि तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
