काठमाडौं, कात्तिक १९ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट पदमुक्त गरिएका दानबहादुर कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । रिट पेस भई दर्ता प्रक्रियामा छ ।
आफूलाई स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौका नदिई हटाइएको दाबी कार्कीको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद प्रहरी ऐन २०१२, प्रहरी नियमावली २०७१ मा सुनिश्चित भएको अवस्थामा बिनाआधार र कारण हटाइएको उनकाे जिकिर छ ।
सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चसमक्ष अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सरकारले बिनाकसुर पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ढंगले हटाएको दाबी समेत लिइएको छ । सरकारले कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएकाे छ ।
