काठमाडौं, कात्तिक १९ । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । प्रेस नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य तथा मान्यताको संरक्षण गर्न सामूहिक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले पत्रकारिताको परिभाषा आफैँ निर्धारण गर्न खोजेको आरोप लगाए । लोकतन्त्र र प्रेस एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार महासंघले आन्दोलनको अगुवाइ गरे प्रेस सेन्टरका सबै जिल्ला समितिलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जहाँ गए पनि पत्रकारिताको पाठ सिकाउने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘अब हामीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमान्यता तोड्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्छ । अहिले सञ्चारमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ, उहाँले पत्रकारिताको पाठ सिकाउनुहुन्छ । उहाँले जे चाहनुहुन्छ हामीले त्यस्तै पत्रकारिता गरिदिनुपर्ने भएको छ । सरकारले चाहेको पत्रकारिता गरिदिनुपर्ने भएको छ । यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जाऔँ,’ उनले भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपविरुद्ध समयमै प्रतिवाद गर्न नसक्दा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि धरपकड हुने अवस्था आएको बताए । प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा अग्रिम सूचना जारी गर्दासमेत महासंघले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेको भए पछिल्लो घटना फरक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउन पनि महासंघलाई सुझाव दिए ।
‘हामीले सल्लाह र धारणा बनाउँदा बनाउँदै कहिलेकाहीँ ढिला हुने रहेछ । अस्ति केही साथीहरूलाई धरपकड गर्यो । त्योभन्दा अघिल्लो दिन राति १० बजे नै प्रहरीले विज्ञप्ति निकालेर हामी समात्दै छौँ भनिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले त्योभन्दा अगाडि नै मिडियामाथिको धम्की हो, प्रहरीले प्रेसलाई धम्क्यायो, प्रेसमाथि धरपकड गर्ने आशय राखेर यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ भनेर पहिले प्रतिवाद गर्न सकेको भए सायद त्यसरी मिडिया हाउससम्म प्रहरी गइहाल्ने स्थिति नहुन सक्थ्यो ।’
विष्टले विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मिडिया अनुगमन र प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमनका लागि विशिष्ट प्रकृतिको व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि राज्यले नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण गर्नुभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमनको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारहरू आफ्ना पेसागत मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आचारसंहिताबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रेससम्बन्धी कानुनको संख्या बढाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु उचित नहुने बताए ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि सरोकारवालासँग समन्वय नगरी अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘पत्रकारिता जगत् धान्नको लागि हामी पत्रकारहरू सक्षम छौँ । हामीलाई देश दुनियाँका स्ट्यान्डर्डहरू के हुन् सबै थाहा छ । मुलुक र समाजको सम्मान कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारी कर्मचारीभन्दा हामी बेटर सोच्छौँ । हाम्रो आइडिया अझ बेटर छ । त्यसकारणले हामीले अब भन्न थाल्नुपर्छ, सकेसम्म हामीलाई धेरै कानून नबनाऊ । हामीलाई स्वनियमनको अवसर देऊ,’ उनले भने ।
प्रेससम्बन्धी विषयमा राज्यको हस्तक्षेप घटाउँदै पत्रकार महासंघ र सञ्चार क्षेत्रलाई आफ्नै आचारसंहिता तथा स्वनियमनको व्यवस्था गर्न दिने विषयमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा दाहालले जोड दिए ।
