काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तय गर्न ल्याएको कानुनलाई राजनीतिकरण गरिएको बताएका छन् । कानुन ल्याएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तय गर्ने कानुन आवश्यक रहेकोमा कुनै पनि सांसदको असहमति नरहेकाले सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन स्वीकार गर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने कानुनी अभाव पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे । यस्ता विषयमा राजनीति नगर्न मन्त्री कोइरालाले आग्रह गरे । ‘सांसदहरूले उठाएका कुरामा विमती छैन, गरेको राजनीतिमा विमति छ । यो कानुनको बारेमा उठाएको समयको बारेमा उठाएका प्रश्नमा सहमति छ । सायद यो ‍ठिक समयमा आएन । तर यहि विषयलाई गरेको राजनीतिमा चाहिँ विमति छ,ु उनले भने, ‘राजनीति नगरौं न हो, राजनीति नगरेर पनि मुलुक चलाउन सकिन्छ । यसमा राजनीति गरिरहन आवश्यक छैन ।’ सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्री कोइरालाले आफ्नो लागि नभई सांसदहरूको लागि विधेयक ल्याएको र त्यसलाई कति अवधि राख्ने भन्ने संसद्को सार्वभौम अधिकार रहेको बताए । ‘कानुन मन्त्रीले आफ्ना लागि ल्यायो जसरी प्रस्तुत भयो । जो यो सभाको सदस्य छैन । चित्त नबुझ्नेहरूले गैरसांसद मन्त्री भन्नुभएको छ । अनि उसलाई त आफ्नो कार्यकाल बढाउनु छैन,ु उनले भने, ुअन्त्यन्त पवित्र उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो ।’