काठमाडौं । नेकपा एमाले र लोसपाले पारित गर्न नभई न्यायालयलाई दबाबमा राख्न महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै फरक मत राखेका छन । उनीहरूले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छ्न ।आरोप माथि जाँच गर्न पर्याप्त समय आरोप माथि जाँच गर्न पर्याप्त समय नपाएको एमाले र लोसपाले तर्क गरेको छ्न । यस्तो छ ८ बुंदे फरक मत: