राजनीतिक चरित्रः
इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समुह हो– दलित । आज सांस्कृतिक विभेद त छ नै, ब्हुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनैरुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक अवसरहरुमा कुनै न कुनै बहानामा यिनलाई अझपनि पाखा लगाइएको छ । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामेता पनि राज्यका अवसरमा अयोग्य घोषित गरेर डामिएकै छ, वेदशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्दतालाई नकारिएकै छ । चाणक्यको सामदाम, दण्डभेदकै नीतिमुताविक दलितको संगठित आन्दोलनलाई त्रास र विभिन्न आस्वासनमा टुङ्ग्याईएको छ, टुत्र्mयाईएको छ ।

सिधै नमारीकन बरु अझ प्रगतीशील तवरले हत्या गर्न थालिएको छ । विषेशगरी सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई आफ्नो सांगठानिक आधार मान्ने कम्युनिष्टहरु नै दलित अधिकारका विषयमा मौन बस्दैआएका छन् । उनीहरु बिचको छलफलमा ‘समावेशीकरण त भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ ?’ भन्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । दलितको पिठ्युँमा चढेर युद्ध जितेको माओवादीले समेत दलित समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छाड्दै गएको छ । कथम्कदाचित समकालिन नेता–कार्यकर्ताहरुसंग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर उनीहरु वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् । यसरी वर्गीय राजनीति गर्ने र दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी भएको प्रमाणित हुँदै गएका छन् ।

उनीहरु अजिङ्गरले रङिगन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मिठो कुरा गर्दै झुठो आश्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेताहरु तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्ने जाति समुहहरुलाई निकम्मा र अक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरि साईवर हङ्गामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ ।

समावेशीकरणको कुरा गरी खाइपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको बिल्ला भिराइदिने र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । जसकाकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टी नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धि वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग लगाउने गरिएको छ । 

अझ समाज पढेका बुझेका केही प्राध्यापक, डाक्टर, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक प्रहरी र कर्मचारी तहमा समेत छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार भइरहेको अवस्था हो । यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा संवोधन गसिक्दा ब्यवहारमा दलितलाई जताततै वर्जित गर्ने राजनीतिक अभ्यास र राज्य चलाउनेहरुबाट भइरहेको नियोजित षढयन्त्रका विरुद्ध दलित आन्दोलन अपरिहार्य छ ।

संविधानको शुन्य अभ्यास: 
नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चीत भइ उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मुलप्रवाहीकरण हुने भनेर हामील डङ्का पिटेको ९ वर्ष भयो । तर दलितका सन्दर्भका संविधानका धारा ४० कार्यन्वयन गर्ने लगायतका १३ वटा कानुनहरु बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीयविभेद दण्डसजाय कसुरदार एन (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १३ वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐनकानुनहरु बनेको दुई दशक हुनलाग्यो तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । सविधान घोषणाको भोलीपल्टदेखि दलितहरु मारिन थाले, कलिला चेलिबेटीहरु माथी बलात्कार र हत्या हुनथाल्यो । पीडितहरु आज कोही मुर्दाघरमा छन् त कोही आधा मुर्दा भएर बाँचिरहेका छन् तर पीडकहरु भने निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेकै देखिन्छ । नविन विश्वकर्मालाई प्रेम उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु र प्रेमको नाटक गरी दलितलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउनेहरु यस समाजको आइडल बन्नपुगेका छन् ।

समावेशीकरणको परिणामलाई हेर्ने हो भने संघमा मात्र पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बन्ने अवस्थामा छ । यसक्रममा ५०० जनाभन्दा बढी मन्त्रीभइसके । प्रदेशमा गनिसाध्य छैन । सयौँँ राजनीतिक नियुक्तीहरु भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा हजारौं मनोनयनहरु भए । तर दलितलाई कहीँ योग्य देखिएन । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा एकजना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुनसकेन । 

अरुको कुरा नगरौं, श्रमजिवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने कम्युनिष्ट सरकारसंग मात्रै सोधौँ– तिमीहरुले नै भनेको दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौँ, कम्युनिष्टहरुले चलाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा कुन दलितलाई पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिती, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ती दिइरहेका छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौ ?? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिनचाहन्नन् । हाम्रै पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्येक्षरुपमा दलितलाई अवसर दिनहुन्न, सम्मान दिनुहुन्न, रगैरदलितल खाइपाइआएको भातभान्सा छुन र छिर्न हुन्न भनेर छुवाछूत नै गरिएको हो । त्यसका लागि दलितलाई खै भन्ने आन्दोलन हो । 

दलितलाई थप वर्जित गर्ने नयाँ ऐनहरु आउँदै :
अहिले निजामती कर्मचारी भर्नासम्वन्धी विधेयक संसदीय समितीमा छ । सो विधेयकमा कुनैपनि जाति वर्गका लागि समावेशीकरण बाध्यकारी नहुने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आरक्षण कोटामा समेत न्युनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा समग्रमा गाभ्ने लोकसेवा ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदीय समितीमा भरखरै भ्रष्टचारसम्वन्धी पाचवर्षे उजुरी हदम्याद राख्ने विषयमा छलफल भयो । एमाले महासचिवले त अव दुई दलीय ब्यवस्थामा जानुपर्छ, समावेशीकरणका कारण सरकार अस्थिर भयो, समानुपातिक पद्धती र थ्रेसहोल्डमा संसोधन गर्नपर्छ भनिरहेका छन् । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड बढाउने र समानुपातिक कोटाहरु घटाउने गरी निर्वाचन मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

अहिले सरकार वहुमतमा छ, यदि यो विधेययक संसदमा प्रवेश भयो भने सिधै पास हुन्छ । अनि कम्तिमा ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा साना दलहरु र ती दलमार्फत उदाउन खोजिरहेका विभिन्न जातजाति समुदायका नेताहरु वर्जित हुनेछन् । यसो हुनुभनेको नयाँ दल खोल्न नपाउनु नयाँ नेता आउन नदिने र खाइपाइरहेका नेता र पार्टीहरुलाई मानेर जानु भन्ने हो । यसो हुँदा दलित उत्पीडितहरु ती पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको दलितलाई खै आन्दोलन हो । 

सबै आन्दोलनकारी एक ठाउँ उभिऊँ :

हाम्रो समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुनेगरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिनसाथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । जातीय विभेद र वर्जितीकरणलाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्नै सकिन्न । अर्थात नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा माक्र्सवादभन्दा अम्वेडकर दर्शन नै ब्यवहारिक देखिएको छ । यसर्थ डा.भीम रावलाई मान्ने हो र उत्पीडित उपेक्षित र दलितको मुद्दालाई वलियो गरी उठाउने हो भने अम्वेडकरवादको एउटै प्लेटफाममा सवै उभिनु जरुरी छ । दलितलाई खै आन्दोलनले अम्वडकरवादको साझा प्लेटफाममा उभ्याउँछ ।

तर यतिवेला खगेन्द्रको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न धेरैजना हिच्किचाइरहेको देखिन्छ भने कतिलाई नयाँ मानिस आएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिँदा ज्वलन भएको छ । कतिलाई दलितलाई खै भन्ने शब्द नै मन परेको छैन भने कतिलाई खगेन्द्रको लगाई र बोलाई पनि मन नपरेको होला । कतिलाई खगेन्द्रलाई किन आन्दोलनको हिरो बनाउनु ? त्योसंग मुक्तिको के ज्ञान छ र ? भन्ने प्रश्न पनि होला । अरु शंकाउपशंका समेत होलान । यस्ता सानासाना कुराले अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने चिन्तनले दलित आन्दोलनलाई पहिलेदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको हो । यही कमजोरीमा दलितमाथी गैरदलित नेताहरुले आफूलाई बलियो बनाईरहेका छन् । अहिले हामी फेरी त्यही गर्दैछौँ ।

तर खगेन्द्र भन्ने एउटा पात्र मात्र हुन्, उनी ब्यक्तिगतरुपमा जेसुकै हुन्, त्यसले खास फरक पार्दैन । मुद्दा कसका लागि र केका लागि हो भन्ने मूल विषय हो । यसर्थमा उनले सवै दलितका मुद्दालाई उठाएका छन्, भूईँमान्छेदेखि नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरु सवैका मुद्दालाई उनले उठाएका छन् । त्यसो हो भने हामीले हिजो यिनै हाम्रा नेता र पार्टीहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौँ, अव आफ्नो लागि यिनीहरुसंग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । जवकी दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, विद्रोहका साध्य पनि हुन्, निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । अतः प्रयोगवादीहरु दलहरु र नेताहरुकाविरुद्ध सवैतिरबाट मोर्चावन्दी गर्ने समय पनि यही हो । त्यसका लागि पनि दलितका लागि खै आन्दोलन हो ।