काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई उत्साहजनक र सन्तुलित बताएका हुन् । बजेटले कर प्रणालीमा सुधार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको ठहर छ ।
यद्यपि विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले मूर्त रूप पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभएको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा गरिएका कतिपय घोषणाहरू सकारात्मक रहेको र यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले करको दरमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । मध्यम वर्गीय आय भएका व्यक्तिका लागि वार्षिक करको सीमा (सिलिङ) १२ लाख पुर्याउन माग गरिएकोमा सरकारले १० लाख कायम गरेको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदम भने ।
यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र कृषिलाई दिइएको प्रोत्साहनको पनि उहाँले स्वागत गर्नुभयो । बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि नयाँ मोडालिटी ल्याउन खोजिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित ४०० अर्बभन्दा बढीको बजेट र सडक स्तरोन्नति एवं पुल निर्माणका योजनाले लगानी परिचालनमा सघाउ पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।
विशेषगरी ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र मयुरधाप तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्न दिने घोषणाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको उहाँको तर्क छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा बजेटका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै यस पटकको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनेमा उनी आशावादी देखिएका छन् ।
बन्द रहेका उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने र युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमार्फत स्वदेशमै टिकाउने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश भएकोमा उनले खुशी व्यक्त गर्दै महासंघले बजेटका बुँदाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए ।
उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत बेहोर्ने कुरा सकारात्मक छन् । विगतमा मिलिजुली सरकारका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो, तर अहिले झन्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपि, कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हातमा छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीतिगत रूपमा राम्रो र उत्साहजनक रहेको बताए। बजेटले राजश्व प्रशासनमा व्यापक सुधारको प्रयास गरेको र निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमार्फत अन्तःशुल्क, भन्सार र आयकरका दरहरूमा गरिएका परिवर्तनहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आर्थिक ऐनको विस्तृत अध्ययनपछि थप विश्लेषण गर्न सकिने बताए । सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई उनले ‘महत्वाकांक्षी’ संज्ञा दिए ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार आवश्यक पर्नेतर्फ संकेत गर्दै उहाँले लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएपनि असम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरे पनि यसपटक भने कार्यान्वयन पक्ष सहज हुनेमा अध्यक्ष अग्रवालले विश्वास व्यक्त गरे। सरकारसँग झन्डै दुई–तिहाइको समर्थन रहेको र पुनर्संरचनासहित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट अघि बढ्ने नीति लिएका कारण कार्यान्वयनमा विगतको जस्तो ठूलो चुनौती नदेखिने उनको विश्लेषण छ । बजेटले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनले बताए। बजेट कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज महशुस गर्ने उनी बताउँछन्, ‘नीतिगत हिसाबले बजेट निकै राम्रो छ । राजश्वका क्षेत्रमा गरिएका सुधार र दरहरूमा गरिएको परिमार्जनले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजेटमा करका दरहरूमा परिमार्जन, कानूनी सुधार, विदेशी मुद्राको ‘रिप्याट्रिएसन’ (फिर्ता लैजाने प्रक्रिया) र डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको उल्लेख गरे । यस्तै, स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश हुनु लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजेटलाई समग्रमा हेर्दा हामीले उठाएका धेरैजसो विषयहरू सम्बोधन भएका छन् । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको छ । विगतमा बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन नहुने वा न्युन मात्रै हुने समस्या हामीले भोग्दै आएका छौँ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार थप चनाखो हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता गरिएका योजनाहरू पूरा गर्न विशेष तत्परता देखाउनुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई बहुदरमा लैजान दिएको सुझावका सन्दर्भमा बजेटमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिने बताए । संस्थागत क्षमताको विकास गर्दै आगामी दिनमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पाण्डेकाे जाेड छ । बजेटको ढाँचा राम्रो भएपनि विगतमा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुने गरेको प्रति अध्यक्ष पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । परिसंघले बजेटको विस्तृत अध्ययन गरी छिट्टै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने समेत उनले जानकारी दिए। न्युज एजेन्सी नेपाल
