२३ र २४ भदौ २०८२ का घटनापछि मूलतः पार्टी नेतृत्वप्रति आमजनसमुदायबाट व्यक्त धारणा तथा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको असाधारण पराजयपश्चात् विकसित परिस्थितिका बारेमा सिङ्गो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसबीचमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले अनलाइनमार्फत पार्टीपंक्तिको राय–सुझाव संकलन गरी समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय सचिवालयबाट गठित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले समेत सबै प्रदेश, सम्पर्क कमिटी, जनसंगठन, निकाय, विभाग तथा प्रवासबाट सुझाव संकलन गरी महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलमार्फत प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
आमजनसमुदायबाट व्यक्त धारणा तथा यी दुवै प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने अब पार्टी नेतृत्वले नयाँ राजनीतिक निकासका लागि साहसिक निर्णय लिने बेला आएको छ । त्यसैले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ । नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने प्रश्न मात्र होइन । यो पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रश्न हो । माक्र्सवादले हामीलाई सिकाएको छ, समाज स्थिर हुँदैन, परिवर्तन निरन्तर हुन्छ । उत्पादन सम्बन्ध बदलिन्छन्, सामाजिक चेतना बदलिन्छ, वर्गीय सम्बन्धका अभिव्यक्तिहरू बदलिन्छन् र त्यससँगै राजनीतिक आन्दोलनले पनि आफूलाई पुनर्गठित गर्नुपर्छ ।
नेतृत्वको वास्तविक महानता पदमा अनन्तसम्म टिकिरहनुमा होइन; आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफूभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुमा हुन्छ । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु कमजोरी होइन, राजनीतिक परिपक्वता र दुरदर्शिता हो । विचारलाई व्यक्तिभन्दा माथि र पार्टीलाई व्यक्तिको निरन्तरताभन्दा माथि राख्न सक्ने नै परिपक्व नेतृत्व हो । फेरि नेतृत्व भनेको पदमा टिकिरहने विशेषाधिकार होइन; आन्दोलन, पार्टी र वर्गप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । इतिहासले व्यक्तिको निरन्तरता होइन, आन्दोलनको निरन्तरता खोजिरहेको छ ।
नेतृत्वको महानता पद जोगाउनुमा होइन—आन्दोलन जोगाउन आफ्नो पद त्याग्न सक्नुमा हुन्छ । त्यसैले आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गरी पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई समयानुकूल पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्दछ । नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यभार र संगठनात्मक प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्दछ । विगतका कमजोरी र असफलताबाट शिक्षा लिँदै नयाँ विश्वास, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्दछ ।
अन्ततः नेतृत्व हस्तान्तरणको उद्देश्य केवल नेतृत्व परिवर्तन गर्नु होइन; पार्टीलाई नयाँ जीवन, नयाँ दिशा र नयाँ विश्वास दिनु हो । सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै नेता–कार्यकर्ताबीचको भरोसा पुनःस्थापित गर्नुपर्दछ र आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को प्रभावकारी उपस्थिति र विजयका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा संगठनात्मक आधार निर्माण गर्नुपर्दछ ।
संगठनात्मक क्षेत्रको पुनर्गठन
राज्य, नेपाली समाज र पार्टीको लोकतान्त्रीकरण जबजको आधारभूत पक्ष हो । २१ औं शताब्दीको खुला समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति हामीले अंगीकार गरेका छौं । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवबाट सिक्दै सक्रियता, पहलकदमी, जनताको सेवा र परिणाममुखी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व विकास गर्ने बाटो हामीले स्वीकार गरेका छौं । तर जबजले अघि सारेको संगठनात्मक प्रबन्धको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरणको ठीक अभ्यास कमजोर हुँदा, पार्टी एकातिर आकारमा ठूलो तर सारमा कमजोर बन्दै गयो; अर्कोतिर बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा गम्भीर पराजयको सामना गर्नुपर्यो । पार्टीको पुनर्जागरणका लागि संगठनको पुनर्गठन मात्र होइन, संगठनात्मक संस्कार, कार्यशैली र नेतृत्व विकासको प्रक्रियामै आमूल सुधार आवश्यक छ । यसर्थ, पार्टीलाई जीवन्त, लोकतान्त्रिक, गतिशील, जनआधारित र प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न संगठनात्मक क्षेत्रमा व्यापक पुनर्गठन तथा जंगी सुधार अनिवार्य भएको छ । यसका लागि निम्न अनुसार गर्नु पर्दछ ।
▪ पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका सम्बन्धमा, पार्टीका आठौँ, नवौँ र दशौँ महाधिवेशनमार्फत अभ्यास गरिएका अवधारणालाई नयाँ सन्दर्भअनुकूल थप परिमार्जन गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म लागू गरिनुपर्दछ । यसअन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहद सम्बन्धी प्रावधान पार्टी विधानमा पुनःस्थापित गरिनुपर्दछ ।
▪ योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, जिम्मेवारीअनुसार परिणाम र परिणामका आधारमा मूल्यांकन हुने स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ । नातावाद, गुटगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
▪ संसदीय फाँटका उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी सदस्य तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका आम नागरिकको अभिमतलाई निर्णायक आधार मान्नुपर्दछ ।
▪ समानुपातिक उम्मेदवार तथा राज्यबाट प्राप्त हुने राजनीतिक अवसरमा श्रमिक वर्गप्रतिको प्रतिबद्धता, विषयगतयोग्यता, पार्टीप्रतिको निष्ठा, स्वच्छ छवि, नैतिक आचरण र जनसम्बन्धलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाइनुपर्दछ । समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यका हकमा ।।।एक व्यक्ति, एकपटक’को नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीका तहगत अधिवेशन तथा जनसंगठनका अधिवेशनहरूमा अधिकतम सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ सहमति सम्भव हुँदैन, त्यहाँ स्वस्थ, स्वच्छ र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने अवसरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धालाई गुटगत टकरावको माध्यम होइन, विचार, क्षमता, योगदान र जनविश्वासको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
▪ पार्टी, केन्द्रीय कमिटी, जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटी तथा पार्टीका प्रदेश कमिटीको निर्वाचन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जनसंगठनका प्रदेशस्तरीय कमिटी तथा पार्टीका जिल्ला कमिटीको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन आयोगले गर्ने र जिल्लास्तरीय जनसंगठन तथा जिल्ला मातहतका पार्टी कमिटीको निर्वाचन जिल्ला निर्वाचन समितिले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्वाचनसम्बन्धी परेका उजुरी तथा विवादको छानबिन र निरूपण एक तह माथिको निर्वाचन आयोगबाट हुने संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
▪ प्रवासी नेपाली मञ्चलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीहरूको प्रभावकारी, सशक्त र प्रतिनिधिमूलक संगठनका रूपमा पुनर्गठन तथा विस्तार गरिनुपर्दछ । प्रवासी नेपालीका हित, अधिकार र सम्मानको संरक्षण गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रभावकारी सेतुका रूपमा मञ्चलाई विकसित गर्नुपर्दछ । यसका लागि लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्दछ । प्रवासी नेपालीलाई केवल पार्टी संगठनका सदस्यका रूपमा मात्रै होइन, नेपालको विकास र समृद्धिका महत्वपूर्ण
साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । साथै, सम्बन्धित देशको कानुन र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल आवश्यकताअनुसार अवैतानिक प्रतिनिधि तथा जनसम्पर्क संयन्त्रका रूपमा नेपाली समुदाय र मातृभूमिबीच समन्वय गर्ने, नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने संस्थागत भूमिका मञ्चलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । यसका लागि संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व विकास, सदस्यता प्रणाली, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत समन्वयलाई समयानुकूल पुनर्गठन गर्दै प्रवासी नेपालीको शक्ति र सम्भावनालाई नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने गतिशील र मर्यादित संगठनका रूपमा प्रवासी नेपाली मञ्चको भूमिका अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ।
▪ राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएझैँ, जबजको लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप पार्टीभित्र पनि शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीको नियन्त्रण तथा सन्तुलन सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। कुनै एक व्यक्ति, पद वा निकायमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन नदिई निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका अधिकारलाई संस्थागत रूपमा पृथक र सन्तुलित गरिनुपर्दछ। यसका लागि पार्टी विधानमै स्पष्ट, बाध्यकारी र प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू—अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही र कार्यसम्पादनमा स्वायत्त बनाइनुपर्दछ। यी तीनै निकायको प्रदेशस्तरीय संरचनासमेत सम्बन्धित प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। आयोगहरूले गरेका निर्णय तथा सिफारिसलाई सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटीहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध, गुटबन्दी र प्रतिशोधबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धालाई विभाजनको आधार होइन, कमरेडली भावना, सहभागिता, सहकार्य र संगठनात्मक एकताको माध्यम बनाइनुपर्दछ । निर्वाचनपछि विजयी र प्रतिस्पर्धी दुवै पक्षले सँगसँगै काम गर्ने संस्कार अनिवार्य रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । पार्टीका सबै आन्तरिक निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीभित्रको कार्यविभाजन तथा संसदीय र राजकीय जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित र पारदर्शीमापदण्ड लागू गरिनुपर्दछ। जिम्मेवारी वितरण पहुँच, गुट वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा होइन, योग्यता,क्षमता, अनुभव, योगदान र जनसम्बन्धका आधारमा हुने सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
▪ 'नीतिमा आबद्धता, संगठनमा स्वायत्तता’ को नीतिअनुरूप जनसंगठनहरूलाई परिचालित गरिनुपर्दछ।जनसंगठनहरूलाई सम्बन्धित वर्ग, समुदाय तथा पेशागत क्षेत्रको नेतृत्वदायी र प्रभावकारी संगठनका रूपमा विकासगरिनुपर्दछ। नेतृत्व चयनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ।पार्टी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटबन्दीबाट जनसंगठनलाई मुक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्य नेतृत्व र सक्षम पार्टी कार्यकर्ता निर्माण तथा व्यापक जनसम्बन्ध विस्तार गर्ने अभियानमा परिचालित गरिनुपर्दछ ।
▪ निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने, पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डनीय प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न नेता–कार्यकर्तामाथि स्पष्ट प्रमाण र निर्धारित प्रक्रियाका आधारमा कारबाही गरिनुपर्दछ, कारबाहीविरुद्ध निष्पक्ष पुनरावेदनको पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीको लेखा प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी, उत्तरदायी र अनुशासित बनाइनुपर्दछ। आर्थिक अनुशासनलाई पार्टीजीवनको अनिवार्य राजनीतिक संस्कारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ। कम्तीमा पार्टी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा जनसंगठनको केन्द्रीय तहका वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीका अनुभवी नेता, विज्ञ तथा अग्रजहरूको ज्ञान, अनुभव र सुझावलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्न सल्लाहकार समितिबाट नियमित सुझाव तथा परामर्श लिने प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ सम्पर्क कमिटी तथा मञ्चहरूलाई पार्टी निर्माण, जिल्ला पार्टीको काम र जनसम्बन्ध विस्तारको प्रभावकारी आधारका रूपमा परिचालित गरिनुपर्दछ। यिनलाई औपचारिक संरचनामा सीमित नराखी सम्बन्धित क्षेत्रका जनसमुदायसँग पार्टीको जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टी र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नीति निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान र वैचारिक बहसका केन्द्रका रूपमा पार्टीका
विभागहरूलाई 'थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा क्रियाशील बनाइनुपर्दछ । विभागका सुझाव र अध्ययनलाई पार्टीको नीति निर्माणमा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ नेता, कार्यकर्ता र सदस्यबीचको सम्बन्धलाई आश र त्रासको संस्कृतिबाट पूर्णतः मुक्त गर्दै आपसी विश्वास, सम्मान, आत्मीयता र लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आधारित बनाइनुपर्दछ । पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र फरक मत राख्ने अधिकारलाई संगठनात्मक संस्कारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।
▪ हरेक तहको पार्टी कमिटीलाई आफ्नो तहको पार्टी काम, सामाजिक कार्य र जनसेवाप्रति स्पष्ट रूपमा जवाफदेहीबनाइनुपर्दछ। समग्रमा नेकपा (एमाले) लाई पार्टी सदस्य र आम जनसमुदायले गौरव तथा विश्वास गर्न सक्ने र आफ्नो पार्टीका रूपमा अनुभूति गर्ने जनआधारित राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । पार्टी र जनसंगठनका हरेक तहमा नवयुवा, युवा र अग्रज पुस्ताको सम्मानजनक, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीका कार्यक्रम तथा सार्वजनिक जीवनमा देखिने तडकभडक, आडम्बर र विलासी जीवनशैलीको अन्त्य गर्दै नेता–कार्यकर्ताले जनताको जीवनसँग मेल खाने सादा, मितव्ययी, अनुशासित र जनपक्षीय जीवनशैली अपनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गरिनुपर्दछ ।
▪ प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न रोगबाट पीडित कार्यकर्ताको राहत, उपचार तथा सहयोगका लागि ।।।कार्यकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गरिनुपर्दछ। कोषको सञ्चालनका लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण गरी न्यायोचित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले स्रोतको उपयोग हुने सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
▪ कार्यकर्ता उत्पादन, निर्माण र नेतृत्व विकासलाई पार्टी निर्माणको प्राथमिक कार्यका रूपमा लिँदै स्पष्ट नीति, मापदण्ड र कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई उत्पादनमूलक कार्यसँग अनिवार्य रूपमा जोडिने, प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई कर बुझाउने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने संस्कार विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ। साथै, पार्टी तथा जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन आफू कार्यरत भूगोलभन्दा बाहिर पुगेर श्रमदान, स्वयंसेवी कार्य तथा जनसेवामा सहभागी हुँदै जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरघुलन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
▪ पार्टी स्कुल विभागमार्फत सञ्चालन हुने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी आर्थिक,राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक तथा समसामयिक विषयलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सक्ने सक्षम र व्यावहारिक कार्यकर्ता निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।
▪ सार्वजनिक महत्वका विषयमा पार्टीले लिनुपर्ने नीति निर्माणका लागि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, छलफल र अन्तरक्रियाको प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ। प्रतिष्ठानबाट तयार गरिएका विषयगत अवधारणापत्र पार्टीका तल्ला कमिटी तथा जनसंगठनमा छलफल र सुझावका लागि पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । प्रदेश तहमा समेत नीति अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गरी क्रियाशील बनाइनुपर्दछ। प्रतिष्ठानका अध्ययन तथा निष्कर्षका आधारमा पार्टीका नीति तथा प्रतिवेदन, निर्वाचन घोषणापत्र र सरकार सञ्चालनका आधारपत्र तयार गरिनुपर्दछ। प्रतिपक्षमा रहँदा यिनै अध्ययनलाई सरकारमाथि रचनात्मक दबाब, जनजागरण र वैकल्पिक नीति निर्माणको आधारका रूपमा उपयोग गरिनुपर्दछ ।
▪ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची समयमै तयार गरी मनोनयनपूर्व कम्तीमा एक साताको ।।।उम्मेदवार तयारी कक्षा’ सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यस्तो प्रशिक्षणमा सम्बन्धित तहको नीति, कानुन, जनप्रतिनिधिको भूमिका, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सञ्चार तथा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विषय समेटिनुपर्दछ । योजना निर्माण, बजेट निर्माण, विकास तथा जनपरिचालनका बिषयमा प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ ।
-एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपमहासचिव भट्टराईले पेश गरेको लिखित प्रस्ताव
